Searching...
Wednesday, June 10, 2020

अब मोटर वाहनों के दस्तावेजों की वैधता बढ़कर हुई 30 सितंबर 2020


अब मोटर वाहनों के दस्तावेजों की वैधता बढ़कर हुई 30 सितंबर 2020


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है।...


नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि सभी दस्तावेज जैसे फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र जो 1 फरवरी, 2020 के बाद या किसी भी समय समाप्त हो गए हैं, वो 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। यह उन लोगों की सुविधा के लिए है जो कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए गए लॉकडाउन के कारण अपने दस्तावेजों को नवीनीकृत करने में सक्षम नहीं हैं। पहले यह समय सीमा 31 जुलाई, 2020 तक थी।


इससे पहले, मंत्रालय ने 30 मार्च को एक एडवाइजरी जारी की जिसमें 31 मई तक दस्तावेज नवीकीकरण का विस्तार करने की घोषणा की गई थी। बाद में, इसे 30 जून तक बढ़ाया गया और मई के अंत तक मंत्रालय ने फिर से लॉकडाउन के विस्तार के बाद समयसीमा को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कोविड-19 की रोकथाम के कई उपाय अभी भी जारी हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय को सितंबर के अंत तक इस अवधि के विस्तार के लिए सलाह जारी करने का निर्देश दिया है।


इसके अलावा मंत्रालय ने 21 मई, 2020 को एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के रूल 32 या रूल 81 के तहत 31 जुलाई, 2020 तक की फीस वैधता और अतिरिक्त शुल्क में छूट दी गई है। मंत्रालय ने राज्य/केंदशासित प्रदेश सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि वे परमिट के लिए छूट की पेशकश पर विचार करें, या कोविड-19 की इन असाधारण परिस्थितियों में राहत प्रदान करने के लिए परमिट और नवीनीकरण के लिए फीस या रिनुएवल के लिए टैक्स/पेनाल्टी को में रियायत देने का विचार करें। 

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स