परिवार कल्याण भत्ता खत्म करने के आदेश पर फिर विचार करेगी सरकार, आदेश का दोबारा परीक्षण कराने का आश्वासन

सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने सीएम योगी से की थी मुलाकात, मिला आश्वासन संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, सचिव ओंकारनाथ तिवारी और सदस्य कुलदीप कुमार रस्तोगी ने मुख्मंत्री से हुई मुलाकात में बताया कि वैयक्तिक वेतन को कुछ अन्य भत्तों के साथ सरकार ने खत्म करने का आदेश जारी किया था। यह कार्रवाई अनौचित्यपूर्ण थी। संगठन ने इस वैयक्तिक वेतन को फिर से शुरू करने के अलावा सचिवालय भत्ते की राशि को बढ़ाने की भी मांग की। इसके पहले सचिवालय संघ के पदाधिकारी मुख्य सचिव से भी मिले थे। लेकिन उनके सामने बात रखने के बाद भी इस समस्या का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जिसके बाद मुख्यमंत्री से यह बात रखी गई। सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की है कि सीएम के हस्तक्षेप के बाद यह वैयक्तिक वेतन फिर से शुरू कर दिया जाएगा।• एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता खत्म करने के फैसले पर सरकार फिर से विचार करेगी। सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें बताया कि स्वैच्छिक परिवार कल्याण वैयक्तिक वेतन था, जिसे सरकार ने भत्ता समझकर खत्म कर दिया था। सचिवालय संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक जब मुख्यमंत्री को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने इसपर काफी आश्चर्य व्यक्त किया और आदेश का दोबारा परीक्षण कराने का आश्वासन दिया है। कुछ महीने पहले सरकार ने छह भत्तों को खत्म करने का आदेश जारी किया था। उसी समय एनबीटी ने यह खबर प्रकाशित की थी कि सरकार ने जिस स्वैच्छिक परिवार कल्याण को भत्ता मानकर खत्म करने का आदेश जारी किया है वह वास्तव में भत्ता है ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक यह वैयक्तिक वेतन (पर्सनल पे) है। यह 1980 से मिल रहा है। सचिवालय