₹6,000 मानदेय को बढ़ाकर ₹9,000 सहित पंचायत सहायकों की मांगों पर शासन स्तर पर कार्रवाई तेज, मानदेय बढ़ाने व भर्ती प्रक्रिया पर भेजा गया शासन को प्रस्ताव
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक/अकाउंटेंट-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटरों की मांगों के संबंध में शासन स्तर पर कार्रवाई तेज हो गई है। निदेशक पंचायतीराज द्वारा प्रमुख सचिव को भेजे गए प्रस्ताव में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने, वर्तमान ₹6,000 मानदेय को बढ़ाकर ₹9,000 किए जाने, तैनाती संबंधी शासनादेश में संशोधन तथा कंप्यूटर दक्षता के लिए O-Level अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र की अनिवार्यता का प्रस्ताव रखा गया है।
साथ ही भविष्य की सरकारी भर्तियों में पंचायत सहायकों को आयु सीमा में छूट एवं अनुभव के आधार पर वेटेज दिए जाने का भी सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालन संबंधी प्रावधानों में संशोधन तथा ग्राम पंचायतों में चौपाल एवं खुली बैठकों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है।
