Searching...
Friday, July 24, 2020

प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत में बेहतर काम करने वालों को मिलेगा प्रधानमंत्री पुरस्कार

प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत में बेहतर काम करने वालों को मिलेगा प्रधानमंत्री पुरस्कार


-31 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन और 31 अक्तूबर को दिया जाएगा पुरस्कार


राज्य मुख्यालय  प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों के निस्तारण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को इस वर्ष 31 अक्तूबर को पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा बेहतर काम करने वालों को प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना-2020 से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 31 जुलाई तक केंद्र सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जा सकेगा।मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में गुरुवार को सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि चार श्रेणियों में कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी pmawards.gov.in/public/login वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 


पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। प्रधानमंत्री पुरस्कार राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्तूबर को बांटा जाएगा। पुरस्कार के लिए 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में किए गए कामों का मूल्यांकन किया जाएगा।जिला सुधार संकेतक कार्यक्रम नवाचारइस श्रेणी के तहत जिलों द्वारा उत्कृष्ट काम करने पर तीन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के लिए दो-दो पुरस्कार दिए जाएंगे।


 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सम्मिलित विकास को बढ़ावा देना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन में जन सहभागिता के माध्यम से बढ़ावा देना और जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करना।नवाचार सामान्य श्रेणी: इस श्रेणी के तहत केंद्र व राज्य सरकार के संगठनों, जिलाधिकारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, प्रशासन में सुधार आदि क्षेत्रों में किए गए नवाचार के लिए छह पुरस्कार दिए जाएंगे। दो पुरस्कार केंद्र, दो पुरस्कार राज्य और दो पुरस्कार जिलों के लिए दिए जाएंगे।

महत्वाकांक्षी जिलों का कार्यक्रम: इस श्रेणी के तहत महत्वाकांक्षी जिलों में केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस श्रेणी के तहत दो पुरस्कार दिए जाएंगे।


नमामि गंगे कार्यक्रम : केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त व संरक्षित किए जाने के लिए जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना में आने वाले जिलों द्वारा उत्कृष्ट काम करने पर एक पुरस्कार दिया जाएगा।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स