मेट्रो सेवा बहाल करने के मूड में भी नहीं सरकार
नई दिल्ली। केंद्र सरकार एक अगस्त से शुरू होने वाले अनलॉक-3 में सिनेमाघरों और जिम खोलने की छूट दे सकती है। हालांकि, मेट्रो और शिक्षण संस्थान पर रोक जारी रह सकती है। गृह मंत्रालय में अनलॉक के तीसरे चरण के दिशा-निर्देशों को तय करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है।
सूत्रों के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघर मालिकों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद गृहमंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इसमें 50 फीसदी दर्शकों के साथ सिनेमाघर को खोलने की सिफारिश की गई है। हालांकि, गृहमंत्रालय दर्शकों की संख्या 25 फीसदी तक सीमित रखना चाहता है। इसके अलावा सामाजिक दूरी की शर्त के साथ जिम खोलने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में हालात संभलने के बावजूद फिलहाल मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाजत देने के मूड में सरकार नहीं है। इसी प्रकार शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद रखने पर पहले ही सहमति बन गई है।
राज्यों को और छूट देने पर मंथन :
अनलॉक-3 में केंद्र सरकार राज्यों को कुछ और छूट देने पर विचार कर रही है। सरकार की निगाहें महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु पर हैं। इन राज्यों में लंबे समय बाद भी हालात नियंत्रण में नहीं हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कई शहरों में स्थिति बिगड़ी हुई है।
राज्यों को प्रतिबंध लगाने की इजाजत
दोबारा कोरोना संक्रमण का प्रसार न हो यह सुनिश्चित करने के लिए, अधिकांश गतिविधियों को केवल कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों के बाहर अनुमति दी गई है। वहीं, राज्यों को जरूरत महसूस होने पर फिर से प्रतिबंध लगाने की इजाजत दी गई है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने एक विशेष समीक्षा बैठक में नौ राज्यों को बताया कि अकेले से तीन दिन के लॉकडाउन संक्रमण प्रसार को धीमा करने को पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि, कुछ राज्यों ने इस तरह का लॉकडाउन लागू करना शुरू किया है।
राज्यों को और छूट देने पर मंथन :
अनलॉक-3 में केंद्र सरकार राज्यों को कुछ और छूट देने पर विचार कर रही है। सरकार की निगाहें महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु पर हैं। इन राज्यों में लंबे समय बाद भी हालात नियंत्रण में नहीं हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कई शहरों में स्थिति बिगड़ी हुई है।
राज्यों को प्रतिबंध लगाने की इजाजत
दोबारा कोरोना संक्रमण का प्रसार न हो यह सुनिश्चित करने के लिए, अधिकांश गतिविधियों को केवल कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों के बाहर अनुमति दी गई है। वहीं, राज्यों को जरूरत महसूस होने पर फिर से प्रतिबंध लगाने की इजाजत दी गई है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने एक विशेष समीक्षा बैठक में नौ राज्यों को बताया कि अकेले से तीन दिन के लॉकडाउन संक्रमण प्रसार को धीमा करने को पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि, कुछ राज्यों ने इस तरह का लॉकडाउन लागू करना शुरू किया है।
