कार्मिक संगठनों ने शासन को पत्र लिखकर पदोन्नति मांगी, सिंचाई-लोनिवि में 33% इंजीनियरों के पद खाली
लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और जल संसाधन विभाग में सिविल व यांत्रिक संवर्ग के अभियंताओं के करीब 33 प्रतिशत पद रिक्त है। लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता के 153 और सिंचाई विभाग में 222 पद रिक्त हैं।
अभियंता संवर्ग ने कई बार शासन को पत्र लिखकर डीपीसी (विभागीय चयन समिति) कराने की मांग की, जिससे अभियंताओं का प्रमोशन हो सके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे अभियंताओं में काफी निराशा है। उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव आशीष यादव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और जल संसाधन विभाग में सिविल व यांत्रिक संवर्ग के अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें पदोन्नति से भरा जाना है।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक चयनवर्ष के प्रथम माह जुलाई में नियमित रूप से डीपीसी किये जाने के शासन के निर्देश हैं। इसके बावजूद समय पर डीपीसी की बैठक सम्पन्न न होने के कारण काफी समय तक पद रिक्त रहते हैं। कई बार शासन को पत्र लिखा जा चुका है। इसके बावजूद अभी कोई सुनवाई नहीं हुई।
लोक निर्माण विभाग में अभियंता संवर्ग के कई पद रिक्त है, लेकिन कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि शासन में फाइल भेजी जा चुकी है। उम्मीद है कि जल्द प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। राजपाल सिंह, विभागाध्यक्ष, लोनिवि
सिंचाई विभाग में रिक्त पदों को भरा जा रहा है। कुछ अभियंताओं की जांच चल रही है। वहीं अधिशासी अभियंता स्तर के कई पद रिक्त है, लेकिन सहायक अभियंताओं की सात वर्ष की सेवा पूरी नहीं हुई है। नियमानुसार प्रमोशन नहीं किया जा सकता। विनोद निरंजन, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग
