Searching...
Monday, March 11, 2024

यूपी में जल्द जारी होगा डीए बढ़ाने का आदेश, आज शासन को फाइल भेजे जाने की उम्मीद

यूपी में जल्द जारी होगा डीए बढ़ाने का आदेश, आज शासन को फाइल भेजे जाने की उम्मीद 


लखनऊ : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) बीती पहली जनवरी से चार प्रतिशत बढ़ाने के निर्णय के बाद अब राज्य सरकार के 27.5 लाख कर्मचारियों- पेंशनरों को भी बढ़ी दर से डीए- डीआर पाने की उम्मीद जगी है।

लोकसभा चुनाव की तेज होती आहट के बीच राज्य सरकार कर्मचारियों को खुश करना चाहेगी।

ऐसे में संभावना जतायी जा रही है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व पेंशनरों को बीती पहली जनवरी से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए व डीआर के भुगतान का आदेश जल्दी जारी कर सकती है। कर्मचारियों को अप्रैल में मार्च के वेतन के साथ बढ़ी दर से डीए का नकद भुगतान हो सकता है।

प्रदेश में 16 लाख राज्य कर्मचारी और 11.5 लाख सिविल/पारिवारिक पेंशनर हैं। इन्हें अभी 46 प्रतिशत की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है। डीए और डीआर के मामले में केंद्र और राज्य सरकार में समानता है। इस आधार पर राज्य कर्मचारी और पेंशनर भी अब बीती जनवरी से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की उम्मीद लगाए हैं। चार प्रतिशत वृद्धि होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 50 प्रतिशत हो जाएगा।


लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी सरकार भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जल्द बढ़ाने की तैयारी में


लखनऊ। केंद्र के एलान के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 फीसदी बढ़ाया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी हो गया है।

केंद्र की घोषणा के बाद राज्य सरकार भी होली से पहले कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला कर सकती है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक सोमवार को इस संबंध में फाइल शासन भेजी जाएगी, जहां इस मामले में चर्चा की जाएगी। डीए बढ़ने का लाभ करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों और लगभग 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा।


लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में भी डीए वृद्धि की घोषणा जल्द

लखनऊ । केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी वृद्धि की घोषणा के बाद राज्य सरकार भी अपने लाखों कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश जल्द जारी करने की तैयारी में है। सोमवार को इससे संबंधित फाइल तैयार की जाएगी।


जनवरी 2024 से मिलेगा लाभ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति मिलने के बाद मार्च माह का वेतन जिसका भुगतान अप्रैल में होगा, उसके साथ बढ़े डीए के नगद भुगतान का आदेश जारी किए जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ी दर से डीए व डीआर भुगतान का आदेश जल्द जारी कर सकती है।


कर्मचारियों को इस वृद्धि का लाभ जनवरी 2024 से मिलेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 46 से 50 फीसदी किए जाने पर सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 314 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।


12 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़ेगी

राज्य सरकार द्वारा बढ़ी दर से महंगाई भत्ते की घोषणा होने पर करीब 10 लाख राज्यकर्मियों और आठ लाख शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। सातवें वेतनमान से आच्छादित कार्मिकों को चार फीसदी वृद्धि के साथ 50% की दर से डीए मिलेगा। 12 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत में भी चार फीसदी का इजाफा होगा।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स