सरकारी कर्मचारियों के लिए आएगा 8वां वेतन आयोग? मोदी सरकार के मंत्री ने स्थिति की साफ
सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में बदलाव के लिए 2014 में 7वां वेतन आयोग आया था, जिसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों को इसके आधार पर ही फिलहाल सैलरी मिलती है और डीए आदि तय होते हैं।
इस बीच अकसर चर्चा उठती है कि सरकार 8वां वेतन आयोग कब ला रही है। इस पर मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में स्थिति साफ कर दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए फिलहाल 8वां वेतन आयोग लाने का कोई प्लान नहीं है। आमतौर पर 10 साल में एक वेतन आयोग आता रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को बदलने पर विचार कर रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सैलरी स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव 10 साल की लिमिट से पहले करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स की समीक्षा और उसमें संशोधन के लिए कोई नई व्यवस्था तैयार होनी चाहिए, जिस पर काम कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कई बार यह कहा जा चुका है कि हम परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाना चाहते हैं ताकि कर्मचारियों को उनके कामकाज के आधार पर रेटिंग मिले और फिर उस हिसाब से ही सैलरी में इजाफा किया जाए।
वेतन आयोग की बजाय यह होगा नया फॉर्म्यूला
सरकार एक बार यह भी कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए नए आयोग के गठन की जरूरत नहीं है। खुद पंकज चौधरी ही संसद में एक बार पहले भी कह चुके हैं कि Aykroyd फॉर्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है।
क्या है Aykroyd फॉर्मूला?
इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीजों के आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा।
7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को Aykroyd फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। यह फॉर्मूला वॉलेस रुडेल आयकरॉयड ने दिया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए दो अहम चीजें हैं, भोजन और कपड़ा। इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए।
महंगाई भत्ते का जल्दी ही हो सकता है ऐलान
इस बीच सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। पहला जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होता है। फिलहाल सरकार कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है, जिसमें 4 पर्सेट का इजाफा किया जा सकता है।
