Searching...
Monday, June 7, 2021

कर्मचारियों को जुलाई से भी डीए भुगतान न होने की संभावना पर कर्मचारी संगठन सक्रिय, प्रस्तावित बैठक टलने से उपजी नाराजगी

कर्मचारियों को जुलाई से भी डीए भुगतान न होने की संभावना पर कर्मचारी संगठन सक्रिय, प्रस्तावित बैठक टलने से उपजी नाराजगी

अफसरों और कर्मचारी नेताओं के बीच मई में प्रस्तावित बैठकें नहीं होने से नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी


कोविड संक्रमण को लेकर बदली परिस्थितियों के बीच केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को जुलाई से भी महंगाई भत्ता (डीए) नहीं मिलने की आशंका सताने लगी है। वित्त मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारी नेताओं की आठ मई को प्रस्तावित बैठक नहीं होने की वजह से उनकी आशंका को और बल मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है।


केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का एक जनवरी 2020 से ही डीए फ्रीज है। इस तरह से उन्हें डीए में तीन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। इस दौरान 17 से बढक़र 28 फीसदी डीए हो गया है। जुलाई में भी चार या पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। ऐसे में जुलाई से 32 या 33 डीए संभावित है। सरकार की ओर से जुलाई से बढ़े डीए का लाभ दिए जाने का संकेत दिया गया है लेकिन अफसरों की बैठक नहीं होने की वजह से कर्मचारियों में आशंका है। इसके अलावा उनमें यह आशंका भी है कि दूसरी लहर के बाद सरकार को कई स्तर पर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।


ऐसे में डीए आगे भी फ्रीज किया जा सकता है। कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स के अध्यक्ष सुभाष पांडेय का कहना है कि मई के आखिरी सप्ताह में भी बैठक प्रस्तावित थी लेकिन नहीं हो पाई। इससे कर्मचारियों में निराशा है। उनका कहना है कि बढ़ा डीए दिए जाने की घोषणा नहीं की गई तो कर्मचारी और पेंशनर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के मंडल अध्यक्ष अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने भी आगे भी डीए फ्रीज किए जाने की आशंका जताई। उनका कहना है कि बढ़ा डीए दिए जाने की घोषणा नहीं की गई तो विरोध की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स