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Monday, June 21, 2021

खुशखबरी : नगर निकायों के संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी, मांगा रिक्तियों का ब्योरा

खुशखबरी : नगर निकायों के संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी, मांगा रिक्तियों का ब्योरा


यूपी सरकार नगर निकायों व जल संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार कर रही है। इसका प्रस्ताव नगर विकास विभाग तैयार करेगा।

चुनावी साल में नगर निकायों व जल संस्थानों में संविदा, दैनिक वेतन व वर्कचार्ज पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार नियमितीकरण का तोहफा दे सकती है। इस श्रेणी के सभी कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।


उम्मीद है कि वर्ष 2016 से लंबित नियमितीकरण के प्रकरण पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। फिलहाल सभी नगर निकायों में 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा, दैनिक वेतन और वकचार्ज के कर्मचारियों का ब्योरा मांगा गया है। इसके बाद नगर विकास विभाग इन कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव तैयार करेगा।

पिछली सरकार में ही इस श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा उठा था। इस पर तत्कालीन सपा सरकार ने 24 फरवरी 2016 को नियमितीकरण के संबंध में शासनादेश तो जारी कर दिया था, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई थी। 2017 के विधान सभा चुनाव से पहले भी सपा सरकार ने कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित प्रकरण को निस्तारण का प्रचार किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

प्रदेश में सरकार बदली तो स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। इसके मद्देनजर स्थानीय निकाय निदेशालय ने उन नगर निकायों से ब्योरा मांगा है, जिन्होंने अब तक विवरण नहीं भेजा है।

लखनऊ समेत 313 नगर निकायों ने नहीं भेजा ब्योरा
नई सरकार बनने के बाद नगर निकायों के संविदा, दैनिक वेतन व वकचार्ज पर काम करने वाले कर्मियों की मांगों को देखते हुए सरकार द्वारा ब्योरा मांगा गया था। इसके बावजूद लखनऊ, अयोध्या, अलीगढ़, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद व मेरठ नगर निगम समेत 307 नगर निकायों और कानपुर, झांसी, आगरा व वाराणसी जलसंस्थानों ने ब्योरा नहीं भेजा है।

इस श्रेणी के कर्मचारियों का होना है नियमितीकरण
31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त विभिन्न संवर्ग के जिन कर्मचारियों का नियमितीकरण होना है, उनमें अधिकांश लिपिक व चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारी हैं। इनमें चपरासी, पंप चालक, लेखा लिपिक, सफाई कर्मचारी, प्लंबर, वर्क सुपरवाइजर, चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, आशुलिपिक, ड्राफ्टमैन व स्टोर कीपर आदि के पद शामिल हैं। शासन के पास अब तक करीब 558 कर्मियों का ब्योरा उपलब्ध हो चुका है।

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