Searching...
Tuesday, June 8, 2021

यूपी : स्थानांतरण सत्र 2021-22 के लिए तबादला नीति का इंतजार, आदेश जारी न होने से असमंजस की स्थिति

यूपी : स्थानांतरण सत्र 2021-22 के लिए तबादला नीति का इंतजार,  आदेश जारी न होने से असमंजस की स्थिति 


कार्मिक विभाग ने 12 मई 2020 को स्थानांतरण सत्र 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेशों तक स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी। शासन की यह व्यवस्था स्थानांतरण सत्र 2020-21 के समाप्त होने के साथ ही खत्म हो गई। स्थानांतरण सत्र 2021- 22 के लिए अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि परंपरागत स्थानांतरण की 31 मई की समयसीमा भी बीत गई। विभाग असमंजस में हैं कि 2020-21 के सत्र की समाप्ति के साथ ही तबादलों पर प्रतिबंध समाप्त हो गया। ऐसे में 29 मार्च 2018 के शासनादेश द्वारा चार वर्ष के लिए बनाई गई नीति 2021-22 में लागू हो गई या नहीं। 


इसी असमंजस में कुछ विभागों ने तबादले भी शुरू कर दिए। शिकायत पहुंचने पर कृषि निदेशक के स्तर से किए गए तबादलों को रद्द करने का आदेश देना पड़ा। कोषागार निदेशक ने नवचयनित प्रशिक्षित कार्मिकों की तैनाती का आदेश किया। इस पर वित्त विभाग ने पिछले स्थानांतरण सत्र में तबादलों पर रोक के आदेश का हवाला देते हुए इस तैनाती पर निदेशक कोषागार से जवाब तलब कर लिया।


विभागों में तबादलों और तैनाती में इस तरह की स्थिति कार्मिक विभाग द्वारा 2021-22 में स्थानांतरण को लेकर स्पष्ट आदेश जारी न किए जाने की वजह से सामने आ रही है। कार्मिकों का कहना है कि शासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 2021-22 में स्थानांतरण होंगे या नहीं। दूसरा, अगर कोरोना से पैदा हुए हालात में और सुधार का इंतजार किया जाना है तो चालू स्थानांतरण सत्र में भी पिछले सत्र की तरह अगले आदेश तक रोक का आदेश हो जाना चाहिए। इससे किसी तरह का असमंजस नहीं होगा नीति स्पष्ट न होने से कार्मिक विभागीय अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों व मंत्रियों तक का चक्कर काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि सक्षम स्तर से इस संबंध में निर्णय का प्रस्ताव चलाया गया था, लेकिन आदेश अभी तक जारी नहीं हो सका है।



सहूलियत से वंचित कार्मिक

वर्ष 2018 में चार वर्ष के लिए स्थानांतरण नीति जारी की गई थी। इसमें प्रावधान किया गया है कि दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जिले और समूह 'क' व 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जिले को छोड़कर इच्छित जिले में तैनात करने पर यथासंभव विचार किया जाए। जिससे इन कार्मिकों को अपने जिले या पड़ोसी जिले में रहकर अपने सेवानिवृत्ति देयकों को मंजूर कराने में आसानी हो सके।

दंपती कार्मिकों की मुश्किलें ज्यादा आईएएस व पीसीएस अधिकारियों के

प्रशासनिक आधार पर तबादले लगातार हो रहे हैं। पति-पत्नी दोनों सेवा में हैं तो एक जिले या पड़ोस के जिले में तैनाती का ख्याल रखा जाता है। पर, दो सत्र से तबादले न होने से आम पीसीएस अफसरों व अन्य कार्मिकों के तबादले नहीं हो पा रहे हैं। कई कार्मिकों की पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें सुविधाजनक तैनाती का बेसब्री से इंतजार है। सरकारी सेवा में कार्यरत तमाम दंपती अलग-अलग दूर के जिलों में कार्यरत हैं। ऐसे कार्मिकों को एक ही जिले या पास के जिलों में तैनाती की अर्जियां बढ़ती जा रही हैं।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स