Searching...
Tuesday, October 6, 2020

पंजीरी कंपनियों का एकाधिकार खत्म, 57 जिलों में टेंडर रद्द, सभी 75 जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह तैयार करेंगे पोषाहार

पंजीरी कंपनियों का एकाधिकार खत्म, 57 जिलों में टेंडर रद्द, सभी 75 जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह तैयार करेंगे पोषाहार


महिला स्वयं सहायता समूह तैयार करेंगे पोषाहार, पंजीरी कंपनियों का 29 वर्ष से चला आ रहा एकाधिकार खत्म


प्रदेश में पोषाहार तैयार करने से लेकर आपूर्ति तक की व्यवस्था पर पंजीरी कंपनियों का करीब 29 साल से चला आ रहा एकाधिकार अब खत्म कर दिया गया है। अब सभी 75 जिलों में यह काम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) करेंगे।


आंगनबाड़ी केंद्रों को फिलहाल कच्चे अनाज के रूप में पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग की अपर मुख्य प्रमुख सचिव एस राधा चौहान ने निदेशक को एसएचजी के जरिये आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषाहार मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इसके मद्देनजर 57 जिलों में पोषाहार आपूर्ति के लिए हुए टेंडर को रद्द कर दिया गया है। 


गौरतलब है कि पिछले साल 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर आदेश दिया था कि पंजीरी कंपनियों के बजाय एसएचसी के माध्यम से पोषाहार आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। इसके बावजूद प्रदेश में विभाग के अधिकारी पंजीरी कंपनियों के जरिये पोषाहार मंगाते रहे।


 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषाहार आपूर्ति से संबंधित पत्रावली तलब कर ली थी। इस बीच अधिकारियों ने पोषाहार आपूर्ति के लिए दो साल पहले हुए टेंडर की अवधि समाप्त होने और नए टेंडर न होने की वजह से पुराने टेंडर के आधार पर पोषाहार की आपूर्ति अवधि चार महीने के लिए बढ़ा दी थी। इसकी अवधि 31 अगस्त को खत्म हो गई है। 


इधर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने तय किया कि प्रयोग के तौर पर फिलहाल 18 जिलों में पोषाहार तैयार करने का काम एसएचजी को और शेष 57 जिलों में पंजीरी कंपनियों को दे दिया जाए। पिछले महीने इन 57 जिलों में टेंडर करा लिया गया। इसे 14 सितंबर को खोला गया। इसी दौरान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेते हुए सभी 75 जिलों में एसएचजी के जरिये पोषाहार तैयार कराने का फैसला कर लिया। इसके बाद विभाग ने 57 जिलों में हुए टेंडर को रद्द कर दिया है। इससे पोषाहार आपूर्ति व्यवस्था से पंजीरी कंपनियों का एकाधिकार खत्म हो गया है। 
  

पोषाहार उत्पादन इकाइयों की स्थापना में लगेंगे कम से कम दो साल 
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कहना है कि सभी एसएचजी के स्तर पर पोषाहार उत्पादन इकाई लगाने में कम से कम दो साल का समय लगेगा। इसके मद्देनजर विभाग ने तय किया है कि उत्पादन इकाइयों की स्थापना तक एसएचजी पोषाहार के लिए खड़ा अनाज (होम टेक राशन) के रूप में चावल व गेहूं और दूध पाउडर उपलब्ध कराएगा। एसएचजी को अनाज एफसीआई और दूध पाउडर पीसीडीएफ मुहैया कराएगा। 


नई व्यवस्था के लिए शासन स्तर पर बनेगी समिति     
पोषाहार आपूर्ति की नई व्यवस्था को संचालित करने के लिए शासन स्तर पर एक अंतरविभागीय समिति का गठन होगा। इसमें बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अलावा ग्राम्य विकास, दुग्ध विकास व खाद्य एवं रसद विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव या निदेशक स्तर के अधिकारी होंगे। निदेशक एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) समिति के संयोजक होंगे। पोषाहार की गुणवत्ता, दायित्व का निर्धारण, आपूर्ति की समयसीमा आदि समिति के स्तर पर तय किया जाएगा। 

इनका कहना -
नई व्यवस्था लागू होने से विभाग में वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलेगी। इससे विभाग की छवि बदलेगी और लाभार्थियों को भी बेहतर गुणवत्ता वाले पोषाहार मिलेंगे। 
-एके पांडेय, अध्यक्ष, प्रांतीय बाल विकास परियोजना अधिकारी वेलफेयर एसोसिएशन

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स