Searching...
Wednesday, October 21, 2020

30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, कैबिनेट ने दी भुगतान की मंजूरी Government Employee Bonus 2020


30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, कैबिनेट ने दी भुगतान की मंजूरी

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ी बड़ी चोट के बावजूद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का एलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में 30.67 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए बोनस देने का फैसला किया गया। तत्काल प्रभाव से सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में बोनस की रकम ट्रांसफर करने को कहा गया है। इस फैसले से अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार की उम्मीद है।


सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) के तहत रेलवे, डाक, सुरक्षा, ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन), ईएसआइसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) जैसे विभागों के 16.97 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिए जाएंगे। इससे सरकारी खजाने पर 2,791 रुपए का बोझ आएगा। वहीं, केंद्र सरकार के 13.70 लाख कर्मचारियों को गैर पीएलबी या तदर्थ बोनस के रूप में 946 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकारी खजाने पर 3,737 करोड़ रुपए का बोझ आएगा जिससे 30.67 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जावडेकर ने कहा कि बोनस का भुगतान एकमुश्त होगा और दशहरा से पहले तक यह भुगतान हो जाएगा।

शाह ने पीएम मोदी को दी बधाई : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय कर्मचारियों को तत्काल बोनस भुगतान की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।

’>>मध्य वर्ग के हाथ में पैसे आने से बाजार में मांग बढ़ेगी: जावडेकर

’>>केद्रीय कैबिनेट ने इस मद में 3,737 करोड़ रुपये मंजूर किए


Government Employee Bonus 2020: केंद्र सरकार ने दिवाली से 30 लाख कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.


नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting Decision) में बड़ा फैसला हुआ है. कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस (Government Employee Bonus) देने का ऐलान किया है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा.


30 लाख सरकारी कर्मचारियों के खाते में पहुंचेंगे 3714 करोड़ रुपये-  प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार के 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा. इससे राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.


पिछले हफ्ते में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की. इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे.


आपको बता दें कि कोविड 19 का अर्थव्यवस्था पर असर देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी ऐलान किया है. इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा. इस स्कीम में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा.


हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा. हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसका पालन करना होगा. माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोतरी होगी.


पिछले हफ्ते सरकारी कर्मचारियों के लिए हुए ये ऐलान

(1) LTA कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme)
(2) स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Special Festival Advance Scheme)

कौन-कौन उठा सकता है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का फायदा- वित्त मंत्री ने बताया कि सभी केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. उन्होंने कहा, कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं. लेकिन राज्य सरकार को ये प्रस्ताव मानने होंगे.

कैसे मिलेगा पैसा? -वित्त मंत्री ने बताया इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा. यह पहले से रिचार्ज होगा. इसमें 10 हजार रुपये मिलेंगे. साथ ही, इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेस भी सरकार ही वहन करेगी.
कैसे चुकाने होंगे पैसे? एडवांस में ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते है. यानी हजार रुपये महीने की किश्त चुकानी होगी.

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स