Searching...
Tuesday, October 13, 2020

खुशखबरी : त्योहार से पहले एक और राहत पैकेज में सरकारी कर्मचारियों को सौगात

6:59 AM
खुशखबरी : त्योहार से पहले एक और राहत पैकेज में सरकारी कर्मचारियों को सौगात

 
 नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सोमवार को सरकार ने एक और पैकेज का एलान कर दिया। इस बार सरकार दो तरीके से अर्थव्यवस्था में तेजी लाने जा रही है। सरकार के पहले उपाय से उपभोक्ता की मांग में बढ़ोतरी होगी तो दूसरे से देश के जीडीपी में। इन दोनों उपायों से अगले 31 मार्च तक अर्थव्यवस्था में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की मांग निकलने की उम्मीद है।


73,000 करोड़ रुपये की मांग केंद्र और राज्य सरकार के उपायों से निकलेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक अगर उपभोक्ता खपत में बढ़ोतरी के सरकारी उपायों को संगठित निजी क्षेत्र भी अपनाते हैं तो अर्थव्यवस्था में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त मांग निकल सकती है।


दो तरीके से उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी की जाएगी। पहले उपाय के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने लीव ट्रैवल कनसेशन (एलटीसी) की रकम से त्योहारी सीजन के दौरान वैसे सामान की खरीदारी कर सकेंगे जिन पर 12 फीसद या इससे अधिक की जीएसटी दर हो। टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसे कई कंज्यूमर गुड्स इस श्रेणी में शामिल हैं। उन्हें 31 मार्च, 2021 से पहले यह खरीदारी करनी होगी। खरीदारी कर मुक्त होगी। साक्ष्य के रूप में जीएसटी की रसीद प्रस्तुत करना होगा। एक शर्त यह है कि यह सुविधा उसे ही मिलेगी जो निर्धारित किराया एलटीसी से तीनगुना खर्च करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ सरकारी बैंक और केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी यह सुविधा होगी। सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंक और केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों को एलटीसी वाउचर दिए जाने से अर्थव्यवस्था में 19,000 करोड़ की मांग का सृजन होगा। अगर राज्य भी अपने कर्मचारियों को एलटीसी वाउचर देते हैं तो 9,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग निकलेगी।


पूंजीगत व्यय के रूप में सरकार 37,000 करोड़ रुपये निकालने जा रही है। इनमें से 12,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए कर्ज के रूप में राज्यों को दिए जाएंगे। 50 साल में उन्हें यह कर्ज लौटाने की सुविधा होगी। इस 12,000 करोड़ में से 1,600 करोड़ उत्तर पूर्व राज्यों के लिए निर्धारित किया है।


एक लाख करोड़ का पैकेज देगा बाजार को रफ्तार

’>>28,000 करोड़ रुपये केंद्र-राज्यों के कर्मियों को एलटीसी वाउचर

’>>8,000 करोड़ केंद्र-राज्यों के कर्मियों को त्योहारी एडवांस में

’>>28,000 करोड़ रुपये एलटीसी वाउचर पेमेंट निजी क्षेत्र अपने कर्मियों को करेगा

’>>25,000 करोड़ का पूंजीगत व्यय केंद्र सरकार करेगी

’>>12,000 करोड़ का पूंजीगत व्यय राज्य सरकारें करेंगी


रुपे कार्ड से कर्मचारियों को दस हजार का त्योहारी एडवांस

सरकार केंद्रीय कर्मियों को रुपे कार्ड के रूप में 10,000 रुपये त्योहारी एडवांस के रूप में देगी। 10 किस्तों में इस एडवांस को लौटाने की सुविधा होगी, लेकिन अगले 31 मार्च तक इस एडवांस रकम को खर्च करना होगा। रुपे से होने वाले भुगतान का शुल्क सरकार करेगी। इस एडवांस राशि के रूप में 4000 करोड़ रुपये के भुगतान की उम्मीद है। राज्य भी अपने-अपने कर्मचारियों को त्योहारी एडवांस देते हैं तो 4000 करोड़ रुपये का वितरण हो सकता है। इस प्रकार 8000 करोड़ की अतिरिक्त मांग निकल सकती है।

’>>केंद्र सरकार ने की बाजार में मांग पैदा करने की कोशिश

’>>एलटीसी के पैसे से कर्मचारी खरीद सकेंगे टीवी, फ्रिज

’>>केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा ब्याज रहित 10,000 रुपये का त्योहारी एडवांस

’>>पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 12,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज

’>>केंद्र करेगा अतिरिक्त 25 हजार करोड़ का पूंजीगत व्यय

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स