अच्छी वेतन और कंपनी की ओर से फ्री-आवास सुविधा पाने कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी जल्द बढ़ सकती है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने कंपनी की ओर से मुहैया कराए जाने वाले घरों की वैल्यूएशन को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया है। इस बदलाव का फायदा इन घरों को पाने वाले कर्मचारियों को होने की उम्मीद है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने आयकर नियमों में संशोधन को नोटिफाई कर दिया है जो 1 सितंबर से लागू होंगे।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा जहां बाकी कर्मचारियों को अनफर्निश्ड आवास मुहैया कराया जाता है और ऐसा आवास का स्वामित्व कंपनी के पास हैं, तो इसका मूल्यांकन होगा:
(i) जिन शहरों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख (अभी यह 25 लाख है) से अधिक है, वहां वेतन का 10 प्रतिशत (अभी 15 प्रतिशत)
(ii) जिन शहरों जनसंख्या 15 लाख से अधिक है, लेकिन 40 लाख से अधिक नहीं है, उन शहरों में वेतन का 7.5 प्रतिशत (अभी 10 प्रतिशत)।
जिन कर्मचारियों की ठीकठाक सैलरी है और उन्हें कंपनी से आवास मिला हुआ है, वे इस नियम से अधिक बचत कर सकेंगे। संशोधित दरों के साथ उनका टैक्स योग्य आधार अब कम होने जा रहा है। उन्होंने कहा, "वैल्यूएशन कम होगा जिसके चलते उनकी इन-हैंड सैलरी कुछ बढ़ जाएगी।"
