Searching...
Monday, August 7, 2023

तैयारी : केन्द्र सरकार महंगाई भत्ते में कर सकती है तीन फीसदी की बढ़ोतरी, डीए 42 से बढ़कर 45 फीसदी होगा

तैयारी : केन्द्र सरकार महंगाई भत्ते में कर सकती है तीन फीसदी की बढ़ोतरी,  डीए 42 से बढ़कर 45 फीसदी होगा 


🆕 Update @ 07 August 
नई दिल्ली : केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) सहमत फार्मूले के तहत तीन प्रतिशत बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर सकती है। इस समय डीए 42 प्रतिशत है। इस बढ़ोतरी का लाभ केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।


मार्च में हुई थी वृद्धि यदि प्रस्तावित डीए बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो यह एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। यह बढ़कर 45 फीसदी हो जाएगा। इससे पहले 24 मार्च को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। तब डीए में चार फीसदी की वृद्धि कर इसे 38 से 42 फीसदी कर दिया गया था। इसे एक जनवरी से प्रभावी किया गया था। गौरतलब है कि डीए की यह दर 7वें वेतन आयोग के तहत है। पुराने वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे कर्मचारियों की डीए दर अलग होगी।


क्या कहते हैं कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मश्रिा ने कहा कि जून 2023 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि हम महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके 45 प्रतिशत होने की संभावना है।



डीए तथ्य

■ कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत के लिए डीए दिया जाता है, इसका साल में 2 बार पुनरीक्षण होता है।

■ इसके लिए एक निर्धारित अवधि में जीवन यापन के बढ़ते खर्च और सीपीआई- आईडब्ल्यू में हुई गणना को आधार बनाया जाता है।

■ पिछली बार 24 मार्च 2023 को 4 प्रतिशत डीए वृद्धि हुई थी, इसे 1 जनवरी से प्रभावी रखा गया था।

सरकार दशमलव बिंदु के परे डीए नहीं बढ़ाती, इसी वजह से इस बार डीए 3 प्रतिशत रखा जा सकता है।


कब-कब हुई डीए में बढ़ोतरी

सरकार ने मार्च 2022 में कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी पर पहुंचा था। इसके बाद दो बार चार-चार फीसदी का इजाफा डीए में हुआ है। डीए सरकारी कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा होता है।


सरकार ने मार्च 2022 में कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी पर पहुंचा था। इसके बाद दो बार चार-चार फीसदी का इजाफा डीए में हुआ है। डीए सरकारी कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा होता है।



01–08–2023
महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी तय : अभी 42% मिल रहा महंगाई भत्ता, जुलाई से 46% होगा देय

एक करोड़ से अधिक केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों तथा पेंशनर्स को होगा लाभ


प्रयागराज । जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए) में चार फीसदी की बढ़ोतरी तय हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 46 फीसदी हो जाएगा, जो जुलाई महीने से देय होगा। इसका एक करोड़ से अधिक केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों तथा पेंसनर्स को लाभ होगा।


वेतन एवं पेंशन निर्धारण के जानकार एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार जुलाई 2022 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक 374 अंक रहा। इसके बाद अगस्त में 375, सितंबर में 378, अक्तूबर में 382, नवंबर में 382, दिसंबर में 381, जनवरी 2023 में 382, फरवरी में भी 382, मार्च में 384, अप्रैल में 386 तथा मई में 388 अंक रहा। सोमवार को जून का भी उपभोक्ता सूचकांक जारी हो गया, जो 393 अंक रहा।


इस तरह से 12 महीने का औसत सूचकांक 382.25 अंक हो गया है। इस आधार पर निर्धारित फार्मूला के तहत महंगाई भत्ता 46.23 फीसदी बनता है। नियमाननुसार न्यूनतम पूर्णांक ही देय होता है। ऐसे में जुलाई से 46 फीसदी डीए देय होगा। अभी 42 फीसदी डीए मिल रहा है। इस तरह से डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी तय हो गई है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स