योगी सरकार ने जन शिकायतों की सुनवाई और उनके निवारण के लिए जनसुनवाई समाधान (आईजीआरएस) पोर्टल को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। अब एक मोबाइल नंबर से एक माह में 10 शिकायत ही की जा सकेंगी। पोर्टल में परिवर्तन इस वजह से किया गया क्योंकि पहले लोग एक मोबाइल नंबर से 50 शिकायत कर सकते थे।
अधिकारियों के मुताबिक इसमें कई शिकायतें गलत होती थी। इस नई व्यवस्था से शिकायतों का समय सीमा में निस्तारण तेजी हो सकेगा और गलत जानकारी देने पर भी अंकुश लगेगा। ये संशोधन कानपुर नगर, अयोध्या और पीलीभीत समेत अन्य जनपदों से प्राप्त फीडबैक और विचार विमर्श के बाद किए गए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष इससे संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया है।
डीएम, कमिश्नर कार्यालय में निर्धारित होंगे फीडिंग के मासिक लक्ष्य
अब प्रदेश के अधिकारियों की परफार्मेंस के लिए मासिक रैंकिंग के नियम बदल दिए गए हैं। मासिक मूल्यांकन प्रपत्र के मानक संख्या-01 में विगत 6 माह के मासिक औसत के सापेक्ष मासिक शिकायत प्राप्ति के प्रतिशत के आधार पर अंक दिए जाने की व्यवस्था को पूर्णतः हटा दिया गया है।
रैंकिंग में प्रोफाइल सत्यापन का नया मानक
अधिकारियों की रैंकिंग में प्रोफाइल सत्यापन का नया मानक जोड़ा गया है। जनपद एवं अधीनस्थ स्तरों के अधिकारियों का प्रोफाइल विवरण डीएम, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी ऑफिस द्वारा प्रत्येक माह आवश्यक्तानुसार संशोधित या सत्यापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रैंकिंग के लिए डिफाल्ट संदर्भों के आकलन के लिए मौजूदा व्यवस्था को बदल दिया गया है। वर्तमान व्यवस्था में माह की अंतिम तिथि को अवशेष डिफॉल्टर की संख्या के आधार पर डिफॉल्टर के मानक में अंक प्रदान किए जाते हैं। नवीन व्यवस्था में माह में किसी भी तिथि में डिफॉल्ट हुई शिकायत को डिफॉल्टर मानकर मूल्यांकन में गणना की जाएगी।
