यूपी : 27.5 लाख कर्मियों व पेंशनरों का 4% बढ़ेगा डीए - डीआर
लखनऊ : राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2023 से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) जल्द देने जा रही है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 38 से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डीएडीआर में बढ़ोतरी से 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 11.5 लाख पेंशनरों को फायदा होगा।
केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी वर्ष में दो बार पहली जनवरी और पहली जुलाई से अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है। केंद्र सरकार ने बीती 24 मार्च को अपने कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए 38 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया था। अब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर चार प्रतिशत बढ़ाने जा रही है। राज्य कर्मचारियों का पहली जनवरी से 30 अप्रैल तक बढ़ा डीए उनके जीपीएफ खाते में जाएगा। मई के बढ़े डीए का नकद भुगतान मई के वेतन के साथ जून में किया जाएगा।
4% DA : सीएम की मुहर के बाद भुगतान का रास्ता साफ, बढ़े हुए महंगाई भत्ते को मंजूरी, शासनादेश जारी होने के बाद मई के वेतन से होगा भुगतान
● वित्त विभाग से शासनादेश जारी होने के बाद होगा भुगतान
● खजाने पर 296 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा
● डीए और डीआर बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा
● मई के वेतन से वृद्धि का लाभ नकद खजाने पर बढ़ेगा व्यय भार
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2023 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते की फाइल को अनुमोदित कर दिया है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलेगा।
सोमवार की शाम को सीएम ने डीए और डीआर वृद्धि की फाइल को अनुमोदित किया। चार फीसदी वृद्धि के साथ डीए और डीआर बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा। फैसले से 16 लाख राज्यकर्मियों और करीब 12 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
मई माह के वेतन से वृद्धि का लाभ नकद मिलेगा। पूर्व के चार महीनों का एरियर कर्मचारियों के भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत पत्रों में जमा की जाएगी। हालांकि देर रात तक वित्त विभाग की तरफ से इस आशय का कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया था।
राज्य कर्मचारियों को बढ़े महंगाई भत्ता के भुगतान के साथ ही राज्य सरकार के पेंशनरों को चार फीसदी बढ़ी हुई महंगाई राहत मिलेगी। प्रदेश में पेंशनरों की संख्या 11 से 12 हजार के बीच है। बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किए जाने पर सरकार के खजाने पर हर महीने के करीब 296 करोड़ रुपये अतिरिक्त का व्ययभार आएगा।
जुलाई 2023 में राज्य कर्मी फिर से महंगाई भत्ता में वृद्धि के हकदार होंगे। जुलाई में बढ़ने वाले महंगाई भत्ता की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किए जाने के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को इस वृद्धि का लाभ देगी। जुलाई के महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ पूर्व की वर्षों की भांति अक्तूबर अथवा नवंबर से नकद किया जा सकता है। इसके साथ ही वे कर्मचारियों की जिनकी वार्षिक वेतनवद्धि जुलाई में होती है, उन्हें जुलाई महीने के वेतन से ही वेतनवृद्धि का लाभ मिलने लगेगा।
