Searching...
Friday, February 24, 2023

PFRDA का नया नियम , NPS से निकासी के लिए KYC अनिवार्य, जानें क्या है प्रक्रिया और कौन से दस्तावेज जरूरी

PFRDA का नया नियम , NPS से निकासी के लिए KYC अनिवार्य, जानें क्या है प्रक्रिया और कौन से दस्तावेज जरूरी

पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस से निकासी और एन्यूटी के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। नया नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके तहत कई दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।पीएफआरडीए ने जारी परिपत्र में कहा है कि इससे एनपीएस के सदस्यों को परेशानी कम होगी और निकासी और एन्यूटी के समय में लगने वाले समय की भी बचत होगी। नियामक ने कहा है कि इसके तहत एनपीएस के निवेशकों और संबंधित नोडल कार्यालयों को अपनी तरफ से जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आगे की कार्रवाई करनी होगी। नियामक ने कहा है कि इसमें सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना है और इसके लिए भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने की कोई जरूरत नहीं है।

उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में एनपीएस से निकासी और एन्यूटी लेने में कई माह का समय लग जाता है। इसके अलावा निकासी और एन्यूटी के लिए अलग-अलग दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो एनपीएसधारकों के लिए बेहद बोझिल होती है। इसमें कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं और उसकी जांच में काफी समय लगता है।

यह चार दस्तावेज अपलोड करने होंगे

  1.  एनपीएस निकासी फॉर्म
  2.  निकासी फॉर्म में दिए गए पहचान और पता का प्रमाणपत्र
  3.  बैंक खाता प्रमाण
  4.  प्राण कार्ड की फोटो कॉपी

इस तरह होगी प्रक्रिया

  • सीआरए सिस्टम में लॉग इन करके ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू करेंगे
  • अनुरोध शुरू करते समय, ई-साइन/ओटीपी प्रमाणीकरण, नोडल कार्यालय/पीओपी द्वारा अनुरोध को प्राधिकृत
  • किए गए अनुरोध के बारे में सदस्य को जरूरी सूचना प्रदान की जाएगी
  • अनुरोध शुरू करने के दौरान पता, बैंक विवण, नॉमिनी आदि के विवरण एनपीएस खाते से स्वत: लिए जाएंगे
  • एनपीएसधारक एकमुश्त/एन्यूटी की राशि के प्रतिशत का चयन करेंगे
  • एनपीएसधारक के बैंक खाता (सीआरए में पंजीकृत) को ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन से सत्यापित किया जाएगा
  • अनुरोध करते समय जरूरी केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना होगा
  • इसके बाद ओटीपी प्रमाणीकरण या आधार के जरिए ई-साइन का विकल्प चुनकर सत्यापित करना होगा
  • अनुरोध के बाद आगे दस्तावेज की जांच की जिम्मेदारी नोडल कार्यालय की होगी

इन बातों का रखें ध्यान

  • पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से करने के लिए एसएमएस और ई-मेल के जरिये ओटीपी प्रमाणीकरण या आधार के जरिए ई-साइन का विकल्प चुनें
  • अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज स्पष्ट होने चाहिए
  • नाम, जन्म तिथि, नॉमिनी का नाम अपलोड करने के पहले जरूर जांच लें

अभी क्या है स्थिति

मौजूदा समय में सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस के निकासी प्रक्रिया में करीब एक माह का समय लग जाता है। वहीं एन्यूटी लेने और उसके बदले पेंशन लेने की पूरी प्रक्रिया में दो से तीन माह का समय लग जाता है। नए नियम से दोनों प्रक्रिया एक साथ पूरी हो जाएगी। इससे एनपीएसधारकों को ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी।



NPS से निकासी और एन्यूटी के लिए KYC जरूरी, नया नियम एक अप्रैल से होगा लागू


इस तरह होगी प्रक्रिया

● सीआरए सिस्टम में लॉग इन करके ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू कर सकेंगे

● ई-साइन/ओटीपी का प्रमाणीकरण करना होगा

● इस दौरान पता, बैंक विवरण, नॉमिनी का विवरण एनपीएस खाते से स्वत लिए जाएंगे

● जरूरी केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे


नई दिल्ली : पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस से निकासी और एन्यूटी के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। नया नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके तहत कई दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।

पीएफआरडीए ने जारी परिपत्र में कहा है कि इससे एनपीएस के सदस्यों को परेशानी कम होगी और निकासी और एन्यूटी के समय में लगने वाले समय की भी बचत होगी। नियामक ने कहा है कि इसके तहत एनपीएस के निवेशकों और संबंधित नोडल कार्यालयों को अपनी तरफ से जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आगे की कार्रवाई करनी होगी।

नियामक ने कहा है कि इसमें सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना है और इसके लिए भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में एनपीएस से निकासी और एन्यूटी लेने में कई माह का समय लग जाता है।

अभी क्या है स्थिति 
मौजूदा समय में सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस के निकासी प्रक्रिया में करीब एक माह का समय लग जाता है। वहीं एन्यूटी लेने और उसके बदले पेंशन लेने की पूरी प्रक्रिया में दो से तीन माह का समय लग जाता है।


नए नियम से दोनों प्रक्रिया एक साथ पूरी हो जाएगी। इससे एनपीएसधारकों को ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स