Searching...
Tuesday, February 7, 2023

जो पुरानी पेंशन देगा, उसी का करेंगे समर्थन, रेलकर्मियों के परिजन भी अब लेंगे आंदोलन में भाग, सितंबर 23 से रेलकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं

जो पुरानी पेंशन देगा, उसी का करेंगे समर्थन, रेलकर्मियों के परिजन भी अब लेंगे आंदोलन में भाग, सितंबर 23 से रेलकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं


प्रयागराज। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्र ने सोमवार को कहा कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में जो दल पुरानी पेंशन देने का वादा करेगा, उसी का रेलकर्मी समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी या फिर भाजपा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए अन्यथा सितंबर 23 से रेलकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं।


सोमवार को नार्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन की मंडल समिति की बैठक में शिरकत करने के लिए प्रयागराज पहुंचे एआईआरएफ महामंत्री ने संवाददाताओं से हुई बातचीत में कहा कि पुरानी पेंशन बहाली लागू करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

कहा कि दस से 20 फरवरी तक देश भर में रेलकर्मी और उनके परिजनों के हस्ताक्षर करवाकर 21 फरवरी को राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा जाएगा। कुल एक करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य है। इसके एक माह बाद 21 मार्च को देश की हर तहसील पर रेलकर्मी प्रदर्शन करेंगे।

21 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा। फिर 21 मई को देश भर में रेलकर्मी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने- अपने शहर में मशाल जुलूस निकालेंगे। इसी तरह जून माह में सभी राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन होगा। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं है।

शिवगोपाल मिश्र ने बताया कि संसद के जुलाई में शुरू होने वाले मानसून सत्र में दिल्ली में पांच लाख लोगों की एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जो संसद तक जाएगी। अगर इसके बाद भी सरकार न चेती तो सितंबर से रेलकर्मी हड़ताल पर जा सकते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल 19 सितंबर से हो सकती है। कहा कि इन सभी आंदोलन की सफलता के लिए गांव- गांव समितियों का गठन किया जा रहा है। गांवों में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

शिवगोपाल ने मेंस यूनियन के जोनल महामंत्री आरडी यादव की मौजूदगी में कहा कि निजीकरण को लेकर किए गए आंदोलन की वजह से सरकार ने अपने कदम खींचे हैं। इस दौरान आम बजट में रेलवे का बजट बढ़ाने के निर्णय का उन्होंने स्वागत भी किया।


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स