लखनऊ : प्रदेश के 42,000 ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहां से जल्द ही निवास जाति, आय व जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिल सकेंगे। हर ग्राम पंचायत को आप्टिकल फाइबर या वाईफाई से जोड़ा जा रहा है, ताकि गांव से जुड़ी समस्याओं का समाधान ग्राम सचिवालय से कराया जा सके।
योगी सरकार ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना स्मार्ट विलेज को साकार कर रही है। सरकार हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बना रही है। वह ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास के कार्यों के साथ गांव के हर नागरिक को भागीदार बनाना चाहती है।
प्रदेश सरकार ग्रामीणों की सभी समस्याओं का समाधान गांव में कराने की योजना पर काम कर रही है। ग्राम सचिवालय के माध्यम से गांव की सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। निदेशक पंचायतीराज अनुज झा ने बताया कि सरकार ने 58,189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 40,002 ग्राम सचिवालय स्थापित कर उनमें उपकरण कंप्यूटर फर्नीचर आदि खरीद लिया है ।
