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Wednesday, March 30, 2022

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी

केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, DA में 3 फीसदी इजाफा, सैलरी के हिसाब से समझें-कितना होगा फायदा


केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही महंगाई राहत में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया है जबकि महंगाई राहत भी बढ़कर 34 फीसदी पर आ गई है। 

खजाने पर कितना असर: महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर कुल 9,544.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष असर पड़ेगा। इससे लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। 

हर साल दो बार होती है बढ़ोतरी: आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक साल में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की जाती है। ये बढ़ोतरी छमाही आधार पर की जाती है।

सैलरी के हिसाब से समझें: अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 18,500 रुपए है तो उसे 34 फीसदी के हिसाब से 6290 रुपए का महंगाई भत्ता मिलेगा। अब तक 31 फीसदी के हिसाब से 5735 रुपए भत्ता दिया जा रहा है। इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में 555 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।



केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो 01 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी और जिसमें मूल वेतन/पेंशन के 31 प्रतिशत की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके।


यह वृद्धि स्वीकृत नियम के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से 9,544.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का प्रभाव पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।     



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