Searching...
Sunday, December 8, 2019

वित्त मंत्री ने दिए संकेत, अगले बजट में इनकम टैक्स में मिल सकती है राहत


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आगामी बजट में आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। सितंबर, 2019 में कॉरपोरेट सेक्टर को बड़ी टैक्स राहत देने के बाद सरकार अब आम जनता के लिए आयकर की दर में कटौती पर गंभीरता से विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बार फिर इस बात के साफ संकेत दिए। एक कार्यक्रम में आर्थिक विकास दर के घटने की बात को स्वीकारते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे पास विकास दर की रफ्तार तेज करने के कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं, इनमें आयकर की दर में कटौती भी एक है। जब यह पूछा गया कि ऐसा कब तक हो सकता है तो उन्होंने जवाब दिया कि बजट तक सभी को इंतजार करना चाहिए। सोमवार को संसद में भी एक मुद्दे पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने ऐसा संकेत दिया था।
सीतारमण ने टैक्स रेट को घटाने के साथ ही कर ढांचे को आम करदाताओं के लिए सुगम बनाने का भी वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा, ‘टैक्सेशन के बारे में पूछताछ के मौजूदा तरीके को हमने काफी हद तक बदल दिया है। अब यह ‘फेसलेस’ होता है। हम धीरे-धीरे पूरी व्यवस्था को उत्पीड़न मुक्त बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रक्रिया समझने में आसान होगी और अलग-अलग तरह की छूट के प्रावधानों से मुक्त होगी।’ वित्त मंत्री के इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है। यह मौजूदा आयकर ढांचे में बड़े बदलाव की जमीन तैयार करेगा। पर्सनल टैक्स व्यवस्था में बदलाव के लिए सरकार की ओर से गठित समिति की तरफ से डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) नाम से एक रिपोर्ट दी गई है। इसमें आयकर की दर को नीचे लाने के साथ ही मौजूदा ढांचे को पूरी तरह से बदलने की सिफारिश की गई है। इसमें आय कर में मिलने वाली तमाम तरह की छूट को समाप्त कर उनकी जगह कर की दर को नीचे लाने की मुख्य तौर पर सिफारिश की गई है। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में डीटीसी पर भी विचार करने की बात कही थी।

आयकर विभाग ने की छापेमारी 21

लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम को पिछले बजट में दी गई थी टैक्स से छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ’ जागरण आकाईव

डीजल-पेट्रोल फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं

नई दिल्ली: पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान पिछले एक वर्ष के दौरान कई बार मांग कर चुके हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल किया जाए। लेकिन जीएसटी संग्रह की मौजूदा स्थिति और राज्यों को मिलने वाले कंपनसेशन में हो रही देरी के चलते इस उम्मीद के पूरा होने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही। वित्त मंत्रलय इसके पक्ष में तो दिखता है लेकिन अपनी तरफ से फिलहाल दबाव बनाने के मूड में नहीं है। विस्तृत खबर 21

इसलिए जरूरी: आयकर की दर में कमी लाने से घरेलू मांग बढ़ाने में मिलेगी मदद। आयकर व्यवस्था आसान बनने से कर अनुपालन भी बढ़ने की उम्मीद

यह है खतरा: राजस्व संग्रह की स्थिति को देखते हुए राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका

’>>अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदमों पर हो रहा विचार

’>>आयकर में छूट के प्रावधानों को हटाकर दर नीचे लाने का प्रस्ताव

घट चुका है कॉरपोरेट टैक्स

केंद्र सरकार ने सितंबर, 2019 में कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद कर दिया था। मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग को बढ़ावा देने वाले इस कदम से भारत दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश स्थल के तौर पर उभरा है। हालांकि कई आर्थिक विशेषज्ञों ने हाल ही में कहा है कि घरेलू मांग में भारी कमी दिख रही है और इससे निपटने के लिए इनकम टैक्स रेट घटाना प्रभावी कदम हो सकता है।

बहुत आसान नहीं है कटौती की राह

वैसे सरकार की इस मंशा की राह में मौजूदा राजकोषीय स्थिति एक बड़ी अड़चन है। केंद्र के खजाने की स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है। कॉरपोरेट टैक्स में कमी से सरकारी खजाने में 1.45 लाख करोड़ रुपये की आमदनी कम होगी। पिछले बजट में पांच लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर भी टैक्स से छूट दे दी गई थी और उसका बोझ पड़ा था। वहीं जीएसटी संग्रह भी उम्मीद से काफी कम है। नवंबर, 2019 तक डायरेक्ट टैक्स संग्रह में पांच फीसद का इजाफा हुआ है। ऐसे में यह देखना होगा कि इनकम टैक्स रेट घटाकर सरकार इसके संग्रह में कमी का कितना खतरा उठाती है। यह कदम राजकोषीय संतुलन को और चुनौतीपूर्ण बना सकता है।

फीसद हो गया है कॉरपोरेट टैक्स 30 से घटकर

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स