Searching...
Sunday, December 1, 2019

पराली जलाने पर 26 जिलों के डीएम को नोटिस, पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हुईं घटनाएं

12:08 PM
इनसे मांगा जवाब

शामली, मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, काशीराम नगर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, ज्योतिबाफुले नगर, संभल, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कन्नौज, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, भदोही और अमेठी।

घटनाओं के साथ पहले नंबर पर रामपुर
मामले आए थे पिछले साल इन जिलों में
घटनाएं आई पराली जलाने की 26 जिलों में

हिदायत के साथ दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं कि पराली जलाने की घटनाएं न होने पाएं।

• एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद सरकार ने जिले के अफसरों की भी नकेल कसनी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने शनिवार को 26 जिलों के डीएम को नोटिस जारी कर पराली जलाने की घटनाओं पर जवाब-तलब किया है। उनसे पूछा गया है कि जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की गई/ इससे पहले 16 नवंबर को भी 14 जिलों के डीएम को नोटिस जारी किए गए थे।

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जिलाधिकारियों को भेजे गए नोटिस में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पुराने शासनादेश याद दिलाए हैं। साथ ही 25 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का खास उल्लेख किया है। इसमें कोर्ट ने कहा था, 'अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें यह बताएं कि वायु प्रदूषण से प्रभावितों को मुआवजा क्यों न दिया जाए/ अंतत: राज्य प्रशासन के जरिए चलता है, इसलिए अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहने वाली मशीनरी की जिम्मेदारी क्यों न तय की जाए/'बताना होगा क्या ऐक्शन लिया/
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से जिम्मेदारों पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। पराली जलाने की घटनाओं को रोक पाने में विफल रहे संबंधित तहसील/थाना के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का विवरण तलब किया है। साथ ही डीएम को अपना जवाब भी 5 दिसंबर तक इस


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स