लखनऊ : राज्य वेतन समिति की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा ग्रेड-पे तो जनवरी से मिलने की उम्मीद है। मगर नए भत्ते के लिए कर्मचारियों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। वेतन समिति ने कर्मचारियों के भत्ते पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। समिति के सदस्यों के मुताबिक कर्मचारियों के भत्ते पर फैसला केंद्र सरकार द्वारा भत्तों पर गठित कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा। समिति की रिपोर्ट लागू होने से जिसका जितना बड़ा ओहदा होगा। उसकी सैलेरी में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी।
प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाओं के लिए वित्त विभाग की तरफ से कैबिनेट की बैठक में 1600 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव भी पेश होगा। इसमें समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और कुछ शहरों में मेट्रो के लिए पैसे की व्यवस्था हो सकती है।
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अप्रैल से अगस्त तक कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे खर्चा के लिए लेखानुदान को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। सरकार समाजवादी पेंशन धारकों के लिए कैशलेस इलाज की योजना ला रही है। 13 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी। योजना के तहत लाभार्थियों को "2.5 लाख तक का कैशलेस इलाज प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगा।
