Searching...
Saturday, December 24, 2016

न्यूनतम मासिक पेंशन नौ हजार होगी, 2016 या उसके बाद रिटायर या दिवंगत हुए कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी व पेंशन राशिकरण को संशोधित करते हुए शासनादेश जारी

लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में शासन ने राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर पहली जनवरी, 2016 या उसके बाद रिटायर या दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारियों को अनुरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी व पेंशन राशिकरण के संशोधित करते हुए इस बारे में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है।


शासनादेश के मुताबिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये मासिक होगी। साथ ही पहली जनवरी 2016 या उसके बाद रिटायर होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 20 साल की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पूर्व व्यवस्था के तहत पूरी पेंशन मंजूर की गई है। पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये मासिक और अधिकतम राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 फीसद प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी।


इस आदेश में 2008 की वेतन समिति की सिफारिशों में दी गई उस व्यवस्था को बनाए रखा गया है, जिसमें तय किया गया था कि जो सरकारी सेवक 20 साल की सेवा पूरी करके रिटायर होते हैं, उन्हें अंतिम आहरित वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन दी जाए। 




सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और प्रभावित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का बढ़ी हुई दर पर भुगतान करने का भी शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया है। यह महंगाई भत्ता एक जुलाई, 2016 से मिलेगा। महंगाई भत्ते का भुगतान दो फीसदी की दर से किया जाएगा। 



बढ़ी दर पर मिलेगा मुआवजा: राज्य कर्मचारियों की कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर 25 लाख, हिंसा में मौत होने पर 35 लाख रुपये, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मौत होने पर 35 लाख रुपयेे, प्राकृतिक आपदा में मौत होने पर 35 लाख रुपये और युद्ध में मौत होने पर 45 लाख रुपये दिए जाएंगे।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स