प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों व शिक्षकों को सातवां वेतन देने के लिए गठित कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी है। कमेटी दूसरी रिपोर्ट फरवरी तक देगी। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कमेटी ने पहली रिपोर्ट में राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकाय, निगमों और पंचायत कर्मचारियों को सातवां वेतन देने की सिफारिश की है। यह सिफारिश सभी संवर्गों के केद्र के समान पदों और वेतनमान वाले पदों के लिए की गई है।
☀ वित्त विभाग करेगा परीक्षण: सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट का अब वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वित्त विभाग कैबिनेट प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश करेगा।
सातवें वेतन की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने की खबर मिलते ही प्रदेश भर के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र, संयोजक सतीश पांडेय, प्रवक्ता सुशील बच्च, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश रावत, आदि नेताओं ने पटनायक कमेटी द्वारा तेजी से रिपोर्ट तैयार किए जाने पर खुशी जाहिर की है।
