Searching...
Wednesday, July 6, 2016

राज्य कर्मचारियों के लिए आगे बढ़ी सातवें वेतन आयोग की गाड़ी, कैबिनेट से ली जाएगी केंद्र की सिफारिशों पर अमल की मंजूरी

7:34 AM

वित्त विभाग ने प्रस्ताव न्याय विभाग को भेजा, अगली बैठक में आएगा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की गाड़ी आगे बढ़ने लगी है। वित्त विभाग ने केंद्र की सिफारिशों पर अमल की मंजूरी का प्रस्ताव तैयार कर न्याय विभाग को भेजा है। कैबिनेट की अगली बैठक में इसे रखने की तैयारी है।

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है। एक समझौते के तहत राज्य सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संबंधी सभी लाभ राज्य कर्मचारियों को देती है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को इसी वर्ष सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है। सबसे पहले इन संस्तुतियों को स्वीकार करने के नीतिगत फैसले पर कैबिनेट की मंजूरी ली जानी है। वित्त विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव बनाकर न्याय विभाग को भेजा है। प्रमुख सचिव (वित्त) राहुल भटनागर ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। वित्त व न्याय विभाग की सहमति के बाद अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। कैबिनेट से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को नीतिगत रूप से स्वीकार किये जाने के बाद समीक्षा समिति गठित की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित की जाएगी। इस समिति से तीन माह के भीतर रिपोर्ट मांगने की तैयारी है, ताकि इस साल के अंत तक कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ दिलाया जा सके। माना जा रहा है कि वेतन की मूल संस्तुतियां तो पूरी तरह स्वीकार कर ली जाएंगी, किन्तु भत्ताें पर मुख्यमंत्री द्वारा गठित समीक्षा समिति अपने स्तर फैसला लेगी। दरअसल प्रदेश सरकार भत्ताें को केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप मूल रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, इसीलिए उनमें बदलाव की उम्मीद है।

खबर साभार : दैनिक जागरण


 

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स