केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त से आयोग की सिफारिशों के तहत बढ़ा हुया वेतन मिलेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही साफ कर चुके थे कि सरकार समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करेगी क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होने वाला है।
वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18000 और अधिकतम 250000 करने की सिफारिश की है। साथ ही कैबिनेट सचिव और समान स्तर के सरकारी अधिकारियों के लिए सर्वाधिक 250000 रुपये वेतन करने की सिफारिश की गई है।
बता दें कि आयोग की सिफारिशें जस की तस लागू करने पर सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना बोझ आएगा, जिसमें 28,450 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ रेलवे बजट और बाकी 73,650 करोड़ रुपये आम बजट पर जाएगा।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को बाकी पैसा बतौर एरियर दिया जाएगा।
