Searching...
Sunday, July 10, 2016

अब दिव्यांगों को यूनीक आइडी का सहारा, बनेगा नया परिचय पत्र, देशभर में समान रूप से मिलेंगी सुविधाएं, एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं होगा बदलाव

लखनऊ : यदि आप दिव्यांग हैं और आपको प्रदेश के बाहर जाना है और रियायत का लाभ न मिलने को लेकर परेशान हैं तो आपकी परेशानी दूर होने वाली है। एक परिचय पत्र आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देगा। इस नई योजना को लागू करने की तैयारियां पूरी हो गई हैं।

विशेष लोगों को दिव्यांग की श्रेणी में रखने के बाद अब उनका समान परिचय पत्र बनाकर परेशानियां दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। यूनीक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) के माध्यम से न केवल दिव्यांग प्रमाणपत्रों में एकरूपता आएगी बल्कि सही दिव्यांगों को सुविधा का लाभ मिलेगा। लखनऊ मंडल को मॉडल के रूप में बनाया जाएगा। सभी दिव्यांगों को यूडीआइडी देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 8.5 लाख दिव्यांगों को इस नई सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रदेश में 35 लाख दिव्यांगों को चिह्न्ति किया गया है। इस नई व्यवस्था से प्रदेश के बाहर भी उन्हें परिवहन की सुविधाएं भी आसानी से मिल सकेंगी। सूबे के बाहर जाने पर परिवहन की सुविधा नहीं मिलती थी। प्रदेश के बाहर नौकरी के लिए आवेदन करने में भी उन्हें आसानी होगी। यूडीआइडी से किसी भी दिव्यांग की पड़ताल भी आसानी से की जा सकेगी।

ऐसे बनेगा यूडीआइडी :
ऐसे दिव्यांग जिन्हें पेंशन का लाभ मिल रहा है, उनका विवरण जिला विकलांग जन विकास कार्यालय में डिजिटल किया जाएगा और फिर उनका परिचय पत्र बनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में नए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आने वाले दिव्यांगों को तुरंत यूडीआइडी दे दी जाएगी। यह सुविधा निश्शुल्क होगी।

विकलांग जन विकास विभाग के संयुक्त निदेशक अखिलेंद्र कुमार ने बताया कि सभी मंडलों में यूडीआइडी बनाया जाएगा। राजधानी में इसकी शुरुआत सबसे पहले होगी। राजधानी में प्रशिक्षण की शुरुआत अगले सप्ताह से हो जाएगी।

एक बार यूडीआइडी बनने पर दिव्यांगों के प्रमाण पत्र में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकेगा। अभी तक दिव्यांग अपने जिले के बजाय दूसरे जिले से दिव्यांगता के प्रतिशत में बदलाव करा लेते थे और सुविधाओं का लाभ ले लेते थे।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स