कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया आदेश, केंद्र के 10 लाख अनियमित कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया आदेश, केंद्र के 10 लाख अनियमित कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन
सीएम के बयान के बाद भ्रष्ट अफसरों पर तनी सरकार की तलवार, 31 जुलाई तक विभागों से मांगे गए भ्रष्ट अधिकारियों के नाम, दो जेलर हुए बर्खास्त।
बेईमान अफसरों को भेजें घर -सीएम योगी, मुख्यमंत्री ने दागी और भ्रष्ट अफसरों की सूची बनाने के दिये निर्देश।
वन विभाग के मनमाने आदेशों पर हाईकोर्ट सख्त, कहा : वंचित कर्मचारियों को भी दिया जाए लाभ
केंद्र ने ईएसआई मेडिकल स्कीम में कर्मचारियों के लिए सहूलियत बढ़ाई, ईएसआई से जुड़े कर्मियों को 20 लाख तक का मिलेगा इलाज
केंद्र ने की ईएसआई अंशदान में बड़ी कटौती, 3.6करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, एक जुलाई से लागू होगा बदलाव
चुनाव प्रक्रिया समाप्त होते ही मुख्य सचिव ने सेवा संबंधी समस्यायें और मांगे पूरी करने के दिये निर्देश, विभागाध्यक्ष महीने की पांच तारीख को...
कर्मचारियों से नही मिल रहे नेता, सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन, राज्य कर्मचारी बोले : लाखों पद हैं रिक्त, नही हो रही नियुक्तियां ...
एक अप्रैल 2019 से होगा प्रभावी, एनपीएस में सरकारी कर्मी भी चुनेंगे निजी फंड मैनेजर
एनबीटी, लखनऊ : विभागीय कर्मचारियों की सेवा संबंधी लंबित मामले अब फोरम में हल किए जाएंगे। प्रदेश कर्मचारियों को सेवा सम्बंधी मांगों के सम...
लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रख सूची तैयार करने का निर्देश, हटेंगे तीन साल से एक ही जगह तैनात अधिकारी-कर्मचारी,
राज्य सरकार ने जारी किया शासनादेश, सरकारी खर्च पर फिर इलाज करा सकेंगे राज्यकर्मी
वेतन समिति न बनने से वेतन विसंगतियों पर रुका काम, राज्यकर्मियों में जताया असन्तोष
सरकारी इमारतों में दुर्घटना पर मिलेगा पीड़ितों को मुआवजा, कर्मचारी से लेकर आम नागरिक की मौत पर 8 लाख रुपये तक का मिल सकेगा मुआवजा
पुरानी पेंशन हेतु कर्मचारी,शिक्षक,अधिकारी एकजुट, पांच दिन में 1.20 लाख शिक्षक-कर्मचारियों ने भेजी ईमेल
कर्मचारियों को देना होगा अचल संपत्ति का ब्योरा, विशेष सचिव ने दिए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश
केंद्र सरकार के मानव संपदा सॉफ्टवेयर में प्रदेश के करीब 97 विभागों में से कुछ ने नही दिखाई रुचि, कर्मियों को ऑनलाइन सुविधाएं देने में अफसर ह...
कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाने में रुचि न लेने पर मुख्य सचिव नाराज, डीएम से अपर मुख्य सचिव तक को हर महीने बैठक करने के निर्देश
सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण के सम्बन्ध में