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Friday, December 22, 2023

उत्तर प्रदेश शासन एवं प्रशासन के कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी

राज्यकर्मियों को दिसम्बर का वेतन हर हाल में मानव संपदा पोर्टल से मिलेगा



लखनऊ । राज्य सरकार ने दिसंबर का वेतन मानव संपदा पोर्टल से देना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सभी कार्मिकों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया। 

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि एक जनवरी- 2024 से सर्विस बुक को ई-सर्विस बुक में परिवर्तित करते हुए सभी प्रकार के सेवा संबंधी कामों का निस्तारण पोर्टल से कराया जाए। वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अंकित की जाए। इसलिए सभी सेवारत कार्मिकों का विवरण वरीयता पर मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कराया जाए। सभी कार्मिकों का पोर्टल पर उपलब्ध विवरण त्रुटिरहित होना चाहिए। 



शासन एवं प्रशासन के कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी




कर्मचारियों की नौकरी से जुड़े सभी काम केवल मानव संपदा पोर्टल से


लखनऊ। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ा हर कामकाज अब केवल मानव संपदा पोर्टल से होगा। कर्मचारियों को दिसंबर माह का वेतन एक जनवरी को इसी पोर्टल के माध्यम से ही जारी करने का निर्देश दे दिया गया है। इस बाबत कार्मिक विभाग ने दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं।


विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक धनंजय शुक्ला ने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल के पत्र का हवाला देते हुए सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस बाबत पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के सेवा विवरण, मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर, सालाना मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर), वेतन आहरण और सेवा पुस्तिका प्रबंधन जैसे सभी कामकाज मानव संपदा पोर्टल के जरिये ही होंगे। पत्र के मुताबिक 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में समीक्षा की थी जिसमें अधिकतर विभागों की स्थिति असंतोषजनक मिली।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों को आगे कोई मोहलत न देते हुए इस संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी कर दिसंबर माह का वेतन भुगतान एक जनवरी को पोर्टल के जरिए ही कराने का निर्देश दिया है। शुक्ला ने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के निर्देशों का सर्वोच्च प्राथमिकता पर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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