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Wednesday, July 28, 2021

यूपी : महंगाई भत्ते का आदेश अभी तक न होने से कर्मचारी आक्रोशित

यूपी : महंगाई भत्ते का आदेश अभी तक न होने से कर्मचारी आक्रोशित

बढ़ा डीए जुलाई से दिलाने को सीएम से हस्तक्षेप की मांग



राज्य कर्मचारियों को 11 फीसदी बढ़े महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ करने से संबंधित आदेश अब तक जारी नहीं किए जाने पर उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ ने आक्रोश जताया है। संघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपेक्षा की है मांग की है कि वह संबंधित विभाग को बढ़े हुए डीए का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ कराने का आदेश दें।

सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन, सचिव ओंकार नाथ तिवारी और कोषाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों को 11 फीसदी महंगाई भत्ता देने का आदेश एक सप्ताह पूर्व जारी कर दिया। प्रदेश में अभी हीलाहवाली चल रही है। सरकार की उदासीनता से राज्यकर्मियों में रोष है।

इन नेताओं ने कहा है कि गत वर्ष जब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता / राहत को जून 2021 तक के लिए स्थगित किया था, तब राज्य सरकार ने बिना देरी किए राज्य में भी इस आदेश को लागू कर दिया था।


लखनऊ। महंगाई भत्ते का आदेश अब तक न किए जाने से कर्मचारियों में नाराजगी है। सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर जुलाई के वेतन के साथ बढ़ा डीए जारी कराने की मांग की है।


सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हसैन, सचिव ओंकार नाथ तिवारी और कोषाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि गत वर्ष जब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते व महंगाई राहत को जून 2021 तक के लिए स्थगित किया था तब राज्य सरकार ने बिना देरी किए यहां भी तत्काल रोक लगा दी थी। अब जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता व महंगाई राहत का भुगतान जुलाई माह के वेतन के साथ करने जा रही है, तब प्रदेश में निर्णय को लेकर देरी क्यों की जा रही है।

उन्होंने बताया कि सचिवालय सचिव सभी विभाग इस आशा में जुलाई माह का पे बिल रोके हुए हैं कि सरकार इस संबंध में निर्णय करे और जुलाई के वेतन के साथ 11 प्रतिशत डीए जोड़कर भुगतान किया जा सके। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि राज्य कर्मियों के रुके हुए 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ करवाने के लिए संबंधित विभाग को आदेशित करें।

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