यूपी : राज्यकर्मियों को बढ़ा डीए देने की तैयारी, केंद्र की तरह 11 फीसदी वृद्धि लागू कर 28 प्रतिशत की दर भुगतान का प्रस्ताव
यूपी में कर्मचारियों को बढ़ा डीए देने की तैयारियां तेज, सीएम योगी की हाँ का इंतजार
लखनऊ। योगी सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ा महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर ) देने पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। करीब 28 लाख कर्मचारी व पेंशनर इसके भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र ने कोविड के चलते वर्ष 2020 में जनवरी व जुलाई और जनवरी 2021 में डीए व डीआर की किश्त में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। तब डीए 17 फीसदी था।
केंद्र ने पिछले दिनों डीए व डीआर पर लगी रोक हटाते हुए जनवरी व जुलाई-2020 तथा जनवरी-2021 तक के डीए व डीआर में 11 प्रतिशत संचयी वृद्धि मानते हुए एक जुलाई से 28 प्रतिशत भुगतान का फैसला किया था। जानकार बताते हैं कि शासन के वित्त विभाग ने केंद्र से इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद राज्य में भी बढ़े डीए-डीआर भगवान पर विचार- विमर्श शुरू कर है। प्रारंभिक आकलन के हिसाब से जुलाई से 28 फीसदी भुगतान से 6,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। बित्त विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर अंतिम निर्णय होगा
केंद्रीय कर्मियों व पेंशनर्स की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता / महंगाई राहत (डीए/डीआर) देने से संबंधित गतिविधियां वित्त विभाग में शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश मिलते ही इस माह के वेतन के साथ 11 फीसदी बढ़ा डीए व डीआर का लाभ देने से संबधित अधिसूचना तत्काल जारी कर दी जाएगी।
मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद गुरुवार को शासन स्तर पर डीए व डीआर वृद्धि का लाभ दिए जाने से संबंधित पत्रावलियां तैयार कर ली गई हैं। वित्त विभाग ने बढ़े हुए डीए, डीआर से संबंधित आंकड़ें, इससे राज्य सरकार के खजाने पर पड़ने वाले व्ययभार से संबंधित पत्रावली तैयार कर ली है। ये पत्रावलियां अपर मुख्य सचिव वित्त के पास भेज भी दी गई हैं। वहां से होते हुए पत्रावली मुख्यमंत्री के पास जाएंगी। मुख्यमंत्री का अनुमोदन होने पर इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
डीए, डीआर वृद्धि का लाभ देने पर खजाने पर पड़ेगा 6500 करोड़ का भार
11 फीसदी वृद्धि का फैसला हो जाने पर कर्मचारियों व पेंशनर्स को 28 फीसदी डीए व डीआर मिलने लगेगा। अभी यह 17 फीसदी ही है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 में देय महंगाई भत्ते का लाभ एक अगस्त को मिलने वाले जुलाई माह के वेतन के साथ जुड़ जाएगा। राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों के साथ ही करीब 12 लाख पेंशनर्स को बढ़े दर पर डीए, डीआर दिए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6500 करोड़ रुपये सालाना का व्ययभार बढ़ेगा।
सचिवालय संघ ने सीएम से आदेश देने की मांग की
सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, सचिव ओंकार नाथ तिवारी, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन तथा कोषाध्यक्ष गोपीकृष्ण श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि बढ़े दर से डीए व डीआर का भुगतान करने का आदेश अधिकारियों को दें ताकि जुलाई माह के वेतन के साथ इसका लाभ मिलना शुरू हो सके। 25 जुलाई तक आदेश जारी नहीं हुआ तो राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक इसका भुगतान जुलाई माह के वेतन के साथ नहीं हो सकेगा।
