Searching...
Thursday, November 5, 2020

उ0प्र0 सरकार द्वारा कर्मचारियों को बोनस का उपहार, मा0 मुख्यमंत्री ने की घोषणा

7:48 PM
मुख्यमंत्री जी ने अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों व जिला पंचायत के कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए नियमानुसार बोनस की सुविधा प्रदान करने का सहर्ष आदेश दिया है।

उ0प्र0 सरकार द्वारा कर्मचारियों को बोनस का उपहार, मा0 मुख्यमंत्री ने की घोषणा

पूरा बोनस नकद चाहते थे कर्मचारी लेकिन सरकार ने केवल 25 प्रतिशत ही नकद देने का किया फैसला


इन्हें मिलेगा बोनस

संख्या        : कर्मचारी/शिक्षक
आठ लाख  : अराजपत्रित राज्य कर्मचारी
पांच लाख   : शिक्षक
एक लाख   : शिक्षणेत्तर कर्मचारी
60 हजार   : वर्कचार्ज कर्मचारी
26 हजार   : डेली वेज कर्मचारी


यूपी के 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दीपावली पर बोनस की सौगात दी है। सीएम योगी के निर्देश पर वित्त विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। बोनस की 75 प्रतिशत राशि कर्मचारी के जीपीएस खाते में जाएगी और 25 प्रतिशत नकद मिलेगी।


▪️लखनऊ । उत्तर प्रदेश के 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दीपावली पर बोनस की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। बोनस की 75 प्रतिशत राशि कर्मचारी के जीपीएस खाते में जाएगी और 25 प्रतिशत नकद मिलेगी। बोनस के भुगतान पर सरकारी खजाने पर 1022 करोड़ों रुपये का व्ययभार आएगा।


1727 रुपये ही नकद
बोनस का 75 फीसदी भुगतान जीपीएफ, पीपीएफ या एनएससी के रूप में मिलेगा। 25 प्रतिशत का नकद भुगतान किया जाएगा। इस तरह कर्मचारियों को बोनस के 6908 रुपये में से 1727 रुपये ही नकद मिल पाएंगे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के तदर्थ बोनस की अधिकतम सीमा 1200 रुपये होगी। यानी 30 दिन के लिए 1184 रुपये मिलेगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, उसे जीपीएफ में जमा की जाने वाली 75 प्रतिशत राशि का एनएससी दिया जाएगा या उसके पीपीएफ एकाउंट में जमा किया जाएगा।

 
पूरा बोनस नकद चाहते थे कर्मचारी 
कोविड-19 की वजह से कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता स्थगित है। कर्मचारी दीवाली त्योहार के पहले बोनस का पूरा भुगतान नकद चाहते थे। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद राज्य के कर्मचारियों को इसकी पूरी उम्मीद भी थी।  मगर, राज्य सरकार ने महामारी के दौर में अपने आर्थिक संसाधनों व प्राथमिकताओं को देखते हुए सामान्य दिनों की तरह केवल 25 प्रतिशत ही नकद देने का फैसला किया।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स