Searching...
Wednesday, April 29, 2020

EPFO : पेंशनभोगियों को एक मई से मिलेगी पूरी पेंशन

EPFO : पेंशनभोगियों को एक मई से मिलेगी पूरी पेंशन। 

6.3 लाख पेंशनर्स को फायदा, मई महीने से मिलेगी पूरी पेंशन


अगले महीने से रिटायरमेंट के समय कम्यूटशन का विकल्प चुनने वालों को मिलेगी पूरी पेंशन। EPFO सब्सक्राइबर्स की पेंशन में काफी इजाफा हो जाएगा, जो 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर हुए थे और पेंशन के आंशिक कम्यूटेशन का विकल्प चुना था।
 


■ हाइलाइट्स:

●  रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था, उन्हें मई से मिलेगी पूरी पेंशन मिलेगी
●  कम्यूटेशन चुनने वालों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाल की जाती है, यह अवधि 15 साल की है
●  पूरी पेंशन बहाल करने का नोटिफिकेशन फरवरी में जारी किया था, इस कदम से 6.3 लाख लोगों को होगा फायदा


नई दिल्ली
एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) उन लोगों को मई से पूरी पेंशन देना शुरू करेगा, जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। कम्यूटेशन का विकल्प पेंशनभोगियों को दिया जाता है ताकि अगर वे चाहें तो अपनी मंथली पेंशन का एक हिस्सा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त ले लें।


630,000 पेंशनभोगियों को लाभ
यह विकल्प चुनने वालों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाल की जाती है। इस मामले में यह अवधि 15 साल की है। सरकार ने पूरी पेंशन बहाल करने का नोटिफिकेशन फरवरी में जारी किया था। इस कदम से हर महीने 630,000 पेंशनभोगियों को लाभ होगा।


सरकारी खजाने पर 1500 करोड़ का बोझ
सरकार पर इससे 1500 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। इस वक्त कोरोनावायरस से बने हालात से निपटने में सरकार को संसाधनों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है और वह लोगों से दान देने की अपील तक कर चुकी है। एक पीएम केयर्स फंड भी इस मकसद से बनाया गया है, जिसके ऑडिट की प्रक्रिया पर हालांकि विपक्ष ने सवाल उठाए हैं।


अब पूरी पेंशन देने को तैयार EPFO
EPFO लेबर मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाला सोशल सिक्यॉरिटी ऑर्गनाइजेशन है। यह एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड और एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम को मैनेज करता है। सूत्रों ने ईटी को बताया कि वायरस का प्रकोप बढ़ने के बाद EPFO से कहा गया था कि वह अपने सॉफ्टवेयर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता के आधार पर इस तरह बदले ताकि बहाल की जाने वाली पेंशन यथाशीघ्र दी जा सके। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया, 'स्कीम के लिए नोटिफिकेशन फरवरी में जारी कर दिया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में बदलाव करने में कुछ महीने लग गए। अब हम पूरी पेंशन देने के लिए तैयार हैं।'


26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को फायदा
इससे उन EPFO सब्सक्राइबर्स की पेंशन में काफी इजाफा हो जाएगा, जो 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर हुए थे और पेंशन के आंशिक कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 2015 को रिटायर हुआ हो तो वह 15 साल बाद 1 अप्रैल 2020 से पूरी पेंशन पाने का हकदार होगा।


क्या कहते हैं EPS के नियम?
ईपीएस के नियमों के अनुसार, 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर हुए EPFO मेंबर को कम्यूटेड पेंशन के रूप में अपनी पेंशन का अधिकतम एक तिहाई हिस्सा एकमुश्त मिल सकता था, वहीं बाकी दो तिहाई हिस्सा उसके जीवनकाल में मासिक पेंशन के रूप में दिया जाना था।


कम्यूटेशन बेनिफिट की पात्रता
ईपीएफ के मौजूदा नियमों के अनुसार, EPFO मेंबर्स के पास कम्यूटेशन बेनिफिट की पात्रता नहीं है। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पिछले साल 21 अगस्त को एक मीटिंग में कम्यूटेशन विकल्प चुनने वाले लोगों की पूरी मंथली पेंशन बहा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स