Searching...
Monday, June 25, 2018

कमजोर तबके के प्रति रुख से तय होगा वरिष्ठ आइएएस अफसरों का अप्रेजल,  नौकरशाहों को देना होगा काम का हिसाब किताब

कमजोर तबके के प्रति रुख से तय होगा वरिष्ठ आइएएस अफसरों का अप्रेजल,  नौकरशाहों को देना होगा काम का हिसाब किताब।


समाज के कमजोर तबकों के प्रति रवैये को देखते हुए अब सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ आइएएस अफसरों का मूल्यांकन होगा। कार्मिक मंत्रलय अन्य खूबियों के साथ ही अब इस गुण पर भी गौर करेगा। और फिर इसी आधार पर अप्रेजल फार्म के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। 


कार्मिक मंत्रलय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र में लिखा है कि वह आइएएस अफसरों के सालाना मूल्यांकन (अप्रेजल) फार्म के लिए अपने सुझाव भेजें। अपनी टिप्पणी या विचार प्रस्ताव के लिए 28 जून तक भेज सकते हैं। अगर तय अवधि में कोई जवाब नहीं मिला तो यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार को प्रस्तावित संशोधनों से कोई आपत्ति नहीं है। अब से देश भर में कार्यरत 5004 आइएएस अफसरों का मूल्यांकन नए आधार पर होगा। 



इन वरिष्ठ आइएएस अफसरों की मूल्यांकन (अप्रेजल) रिपोर्ट में उचित समय में प्रभावी निर्णय लेने, खासकर जटिल और उलङो हुए हालात में बेहतरीन प्रदर्शन करने की खूबियों को भी परखा जाएगा। इसके अलावा, उनके टीम का नेतृत्व करने की क्षमता, नए विचार, कार्यनिष्पादन का अच्छा ट्रैक रिकार्ड, टीम से संयोजन आदि को आंकने के आधार पर उन्हें परखने का मसौदे में उल्लेख है। अप्रेजल के दो फार्म में बदलाव का प्रस्ताव है। पहला फार्म सचिव व अतिरिक्त सचिव स्तर के अफसरों को छोड़कर सभी आइएएस अफसरों के लिए है। जबकि फार्म-2 सचिवों, अतिरिक्त सचिवों या उनके समकक्ष अफसरों के लिए होगा।



■ अन्य अफसरों को भी देना होगा ब्योरा

वरिष्ठ पदों पर तैनात आइएएस अफसरों को छोड़कर अन्य सभी आइएएस अफसरों को अपना अपडेट सीवी भेजना होगा। इसमें उन्हें अपनी अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी ब्योरा देना होगा। खास असाइनमेंट का उल्लेख भी एक तय फार्मेट में करना होगा।ईमानदारी और सत्यनिष्ठा आधार1सभी अफसरों का मूल्यांकन मुख्यत: उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के आधार पर होगा। जबकि सचिवों और अतिरिक्त सचिवों को वित्तीय और नैतिक ईमानदारी के लिए आंका जाएगा।


■ कार्मिक मंत्रलय ने सभी मुख्य सचिवों से 28 तक सुझाव मांगा

■ तय अवधि में जवाब नहीं मिला तो समझा जाएगा राज्य को आपत्ति नहीं


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स