नई दिल्ली मदन जैड़ासातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में जहां बंपर
वेतनवृद्धि के आसार कम हैं, वहीं ग्रुप ‘डी’(समूह घ) की नियुक्तियों पर लगे
प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश इसमें की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो
सरकारी नौकरियों में निचले स्तर के पदों में नई नियुक्तियों के दरवाजे
खुलेंगे। एक-दो दिन मेंसिफारिश:छठे वेतन आयोग ने ग्रुप ‘डी’ पदों को खत्म
करने की सिफारिश की थी जिसे मान लिया गया था। सातवां वेतन आयोग अपनी
सिफारिशें सरकार को एक-दो दिनों में सौंपने जा रहा है। वेतन आयोग को अपनी
बैठकों के दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों से ग्रुप ‘डी’ की भर्तियों पर
लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए आवेदन दिए थे। बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिग:
केंद्र सरकार भी ग्रुप ‘डी’ के पदों को खत्म करने के फैसले के खिलाफ है।
इससे सरकारी खर्च कम हुआ या नहीं, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है लेकिन
केंद्र सरकार में ग्रुप ‘डी’ के पदों पर बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिग की गई
है। निजी एजेंसियों द्वारा भर्ती किए जा रहे इन कार्मिकों की विश्वसनीयता व
दस्तावेजों की सुरक्षा से जुड़े मामले भी उठते रहे हैं।
खबर साभार : हिन्दुस्तान
