Searching...
Thursday, August 27, 2015

7वें वेतन आयोग को चार महीने का एक्सटेंशन : 15 से 20 फीसदी बढ़ोतरी संभव!

7:55 AM
नई दिल्ली    मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग का टर्म 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आयोग 31 दिसंबर 2015 तक रिपोर्ट दे सकती है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। 7वें वेतन आयोग का गठन तत्कालीन यूपीए-2 सरकार ने किया था। फरवरी 2014 में जस्टिस अशोक कुमार माथुर के नेतृत्व में बने आयोग से 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था और 1 जनवरी 2016 से इसे लागू करना है। इसका लाभ देश के 55 लाख मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा रिटायर कर्मियों को भी मिलेगा। 

15 से 20 फीसदी बढ़ोतरी संभव! 

सूत्रों के मुताबिक, आयोग तमाम पक्षों से बात करने के बाद 15 से 20 फीसदी वेतन वृद्धि कर सकती है। संसद के मॉनसून सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जब पूरक बजट रखा था तब वेतन मद में अगले साल के लिए लगभग 16 फीसदी वृद्धि होने की बात कही थी। इससे संकेत गया कि सरकार अगले साल इसे तय समय पर लागू कर देगी। लेकिन अब आयोग का टर्म 4 महीने देर होने से अब इसके समय पर लागू होने पर संदेह पैदा होने लगा है। सूत्रों के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद इसपर वित्त विभाग को भी 3 महीने से ज्यादा का समय लगेगा ताकि वो आयोग की अनुशंसा पर रिपोर्ट तैयार कर सके। इसके बाद कैबिनेट इसे मंजूर करेगी। इसका मतलब है कि 7वें वेतन आयोग को लागू करने में 6 महीने की देरी हो सकती है। 

  • लैंड बिल पर नया अध्यादेश नहीं : लैंड बिल पर अब फिलहाल आगे अध्यादेश आने की संभावना बेहद कम है। 31 अगस्त को खत्म हो रहे अध्यादेश से पहले सरकार को इस बारे में नया अध्यादेश लाना था। लेकिन बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लैंड बिल के अध्यादेश के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा है कि अध्यादेश को लेकर देश के अटॉर्नी जनरल से भी राय मांगी गई थी।

    खबर साभार : नवभारत
     

    संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

    GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स