Searching...
Friday, August 13, 2021

NPS में न्यूनतम लाभ तय करने की तैयारी, कई तरह के मिल सकेंगे विकल्प

NPS में न्यूनतम तय लाभ योजना की तैयारी, कई तरह के मिलेंगे विकल्प


राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश अब और भी ज्यादा आकर्षक होने जा रहा है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए एनपीएस के तहत न्यूनतम तय रिटर्न योजना (मार्स) पर विचार कर रहा है। इस योजना के निवेशकों को न्यूनतम तय रिटर्न दिया जाएगा। जबकि मौजूदा समय में बाजार से जुड़े होने की वजह से एनपीएस में तय रिटर्न नहीं मिलता है। पीएफआरडीए ने अपने मसौदा प्रस्ताव में कहा है कि योजना के लिए वह परामर्शक नियुक्त करेगा।


पीएफआरडीए के मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक नई योजना कई मायनो में अलग और खास होगी। इसमें बाजार में मौजूद तय रिटर्न वाले निवेश विकल्पों से अधिक देने की पेशकश की जा सकती है। वहीं, निवेशकों की सुविधा के लिए कुछ शर्तों के साथ कभी भी बेचने की सुविधा भी मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि तय ब्याज देने पर निवेशक उसकी तुलना सावधि जमा यानी एफडी से करेंगे। ऐसे में उससे ऊंचा ब्याज देना होगा।


नई योजना में टैक्स छूट को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं
वहीं, अधिक ब्याज की पेशकश करने पर बाजार में गिरावट आने की स्थिति में पीएफआरडी के लिए भुगतान मुश्किल हो सकता है। नई योजना में टैक्स छूट को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बावजूद एनपीएस में निवेश पर मिल रही मौजूदा टैक्स छूट मिल सकती है। मौजूदा समय में आयकर की धारा 80सी के तहत एनपीएस में निवेश पर 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट ले सकते है। इसके अलावा एनपीएस में निवेश पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट भी मिलती है।


निवेशकों के तय रिटर्न कैसे मिले
पीएफआरडीए एनपीएस की जिस न्यूनतम तय रिटर्न योजना (मार्स) पर विचार कर रहा है उसमें परामर्शक की भूमिका काफी अहम है। परामर्शक को यह आकलन करना है कि निवेशकों के तय रिटर्न कैसे दिया जा सकता है। उनके दिए गए सुझाव के आधार पर पीएफआरडीए से जुड़े पंजीकृत पेंशन फंड योजना पेश कर सकेंगे।


ब्याज या अन्य लाभ पर विचार
पीएफआरडीए नई योजना को लेकर यह विचार कर रहा है कि उसमें निवेश पर तय ब्याज दिया जाए या अन्य तय लाभ दिया जाए। हालांकि, हर हाल में निवेशकों को तय रिटर्न देना इस योजना का मुख्य मकसद है। पीएफआरडीए का मकसद इस योजना को आकर्षक और सुविधाजनक बनाना है। बाजार से जुड़ी योजना में तय रिटर्न देने की चुनौती को देखकर ही नियामक ने परामर्शक नियुक्त करने की योजना बनाई है।


निवेश की अवधि तय होगी
पीएफआरडी इस योजना में निवेश की अवधि यानी लॉक-इन पीरियड तय करने पर भी विचार कर रहा है। यह दो साल या तीन साल या अन्य समय अवधि हो सकती है। इसकी कुछ शर्तें भी होंगी। तय समय से पहले निकालने के लिए कुछ शर्तें रखीं जा सकती हैं। वहीं अवधि पूरी होने पर राशि सीधे बैंक खाते में जाएगी।


कई तरह की सुविधा मिलेगी
तय रिटर्न वाली इस नई योजना में निवेशकों को कई तरह के विकल्प दिए जा सकते हैं। पीएफआरडीए के मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक अवधि पूरी होने पर निवेशकों को इसे आगे बढ़ाने का भी विकल्प मिलेगा। हालांकि, उस स्थिति में वह नया निवेश माना जाएगा और लॉक-इन पीरियड की शुरुआत उस दिन से होगी। इसके अलावा एनपीएस की किसी दूसरी योजना को भी इसमें बदलने का विकल्प होगा लेकिन उसका आकलन भी नए निवेश की तरह होगा।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स