प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में जल्द लागू होगा सिटीजन चार्टर, विकास की गति के साथ भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम
गांवों का विकास कराने के साथ ही ग्राम पंचायतें जनसुविधाओं के प्रति भी जवाबदेह होंगी। सरकार सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है, इसमें संबंधित सुविधा का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। शासन ने माडल सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों को इसमें कुछ सुविधाओं का चयन करके 15 अगस्त तक लागू करना होगा।
प्रदेश सरकार ‘मेरी पंचायत, मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार’ अभियान शुरू कर रही है। इसमें गांव की सरकार को आम लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने की योजना है। लोगों को यह पता होगा कि इस सुविधा का लाभ या समस्या का निस्तारण इतने दिनों में हो जाएगा। यह पहल सिटीजन चार्टर के तहत हो रही है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने पंचायतीराज विभाग सहित सभी जिलों को आदेश कर दिया है कि वे हर ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर को लागू कराएं। विभाग ने इसके लिए माडल सिटीजन चार्टर भी तैयार कराया है, जिसमें कई जनसुविधाओं का उल्लेख है। ग्राम पंचायतें अपनी सहूलियत से उसे अपना सकती हैं। ग्राम पंचायतों को स्वतंत्रता दिवस पर गांवों के पंचायत भवन पर सिटीजन चार्टर की सूची और निस्तारण की अवधि की सूचना चस्पा करनी होगी।
पंचायतें कर सकती हैं संशोधन
शासन ने माडल सिटीजन चार्टर में प्रशासनिक, विकास, पेयजलापूर्ति, स्वच्छता-साफ सफाई, सामुदायिक संपत्ति, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोविड व डिजिटल की करीब 39 सुविधाओं का उल्लेख किया है। पंचायतें इनमें से कुछ या फिर इसके अलावा अन्य सुविधाएं दे सकती हैं।
प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू होने जा रहा है, इसकी घोषणा पंचायतें 15 अगस्त तक करेंगी। इससे पहले ‘मेरी पंचायत, मेरा अधिकार-जनसेवाएं हमारे द्वार’ अभियान शुरू हो चुका है। सिटीजन चार्टर लागू होना ऐसा क्रांतिकारी कदम है जो विकास की एक नई गाथा लिखेगा।
गांवों में इससे न केवल विकास को गति मिलेगी, बल्कि भ्रष्टाचार उन्मूलन का भी यह बहुत सशक्त अस्त्र बनेगा। ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू होने से इससे संबंधित सभी सुविधाएं समयबद्ध रूप से मिलेंगी। मतलब स्पष्ट है कि गांव की सरकार को आमलोगों के प्रति जवाबदेह बनना होगा। जिस समस्या का निस्तारण जितने दिन के भीतर करना है, वह करना ही होगा। अन्यथा की स्थिति में स्पष्ट कारण बताना होगा।
पंचायत विभाग ने जो माडल सिटीजन चार्टर तैयार कराया है, उसमें 39 जनसुविधाओं का उल्लेख है। पंचायतों को स्वाधीनता दिवस पर गांवों के पंचायत भवन पर सिटीजन चार्टर की सूची और निस्तारण की अवधि की सूचना चस्पा करनी होगी। शहर हों या गांव भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह होती है, सरकारी कार्यालयों में काम को बेवजह लटकाना। इसका असर सरकार के कामकाज और छवि पर भी पड़ता है। लेकिन योगी सरकार ने जिस तरह से विभिन्न दिशाओं में सुधारात्मक कदम उठाए हैं, वे मील के पत्थर साबित होंगे। इस लकीर को पार करना बाद में आने वाली हर सरकार के लिए चुनौती होगी।
निश्चित रूप से अभी भले ही इस व्यवस्था के क्रियान्वयन या कामकाज के तौर तरीके को लेकर अंगुली उठे, लेकिन समय के साथ-साथ ज्यों ज्यों लोगों में इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी इसका असर भी साफ दिखने लगेगा। परिभाषित सेवाओं के निष्पादन और समस्याओं के निस्तारण की समयबद्धता व्यवस्था को लेकर निराश लोगों में एक नए उत्साह का संचार करेगी। यह बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन साथ ही ग्राम पंचायतों में इसका क्रियान्वयन भी उचित ढंग से और पूरी कड़ाई के साथ हो, सरकार को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। समय के साथ-साथ इसमें जो कमियां सामने आएं, उन्हें चिह्नित करके दूर भी करना होगा, तभी इसका उचित लाभ लोगों को मिल पाएगा।
भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह होती है, सरकारी कार्यालयों में काम को बेवजह लटकाना। इसका असर सरकार के कामकाज और छवि पर भी पड़ता है
