Searching...
Tuesday, April 6, 2021

वेतन व पेंशन कर्मचारियों का मौलिक हक, सरकार नहीं भाग सकती जिम्मेदारी से : दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय

वेतन व पेंशन कर्मचारियों का मौलिक हक, सरकार नहीं भाग सकती जिम्मेदारी से : दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय


नई दिल्ली

उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वेतन और पेंशन पाना मौजूदा व पूर्व कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने उत्तरी निगम की उस मांग को ठुकराते हुए टिप्पणी की है, जिसमें मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने के लिए 30 अप्रैल तक का वक्त मांगा गया था।


जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अर्जी को खारिज कर दिया। अर्जी में निगम ने मौजूदा एवं पूर्व कर्मचारियों को वेतन व पेंशन देने के लिए 30 अप्रैल तक का वक्त देने की मांग की थी। पीठ ने नौ मार्च को तीनों नगर निगमों को पांच अप्रैल तक मौजूदा एवं पूर्व शिक्षकों, डॉक्टरों, नसों, सफाई कर्मचारियों सहित सभी का बकाया वेतन और पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि इस आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी तीनों निगमायुक्तों की होगी।


मांग को ठुकराया : न्यायालय ने उत्तरी निगम की मांग को ठुकराते हुए कहा कि कोष में पैसा नहीं होना वेतन और पेंशन नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि उत्तरी निगमने कर्मचारियों को उनकी सेवा के लिए रखा है, ऐसे में वेतन व पेंशन देने का रास्ता भी नगर निगम को ही तलाशना होगा।


केंद्र से नहीं मिला पैसा
दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने उच्च न्यायालय को बताया कि सिर्फ दिल्ली को केंद्र सरकार से नगर निगमों को देने और अपने कामकाज के लिए पैसा नहीं मिला। इस पर पीठ ने कहा कि आप (दिल्ली सरकार) अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। पीठ ने कहा कि आपकी कोई मांग है तो आप भी याचिका दाखिल करें। अब मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स