Searching...
Tuesday, April 27, 2021

कोविड संक्रमण वाले कर्मचारियों को वेतन सहित 28 दिन की मिलेगी छुट्टी, अपर मुख्य सचिव श्रम ने जारी किया शासनादेश

8:38 AM
शासनादेश






लखनऊ। समस्त नियोजकों को कोविड संक्रमण का सामना करने वाले अपने कार्मिकों को वेतन सहित 28 दिन की छुट्टी देने की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा। अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने इस संबंध में नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए हैं।


प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण बढ़ने पर पिछले वर्ष 20 मार्च को एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड संदिग्ध कार्मिकों को 28 दिन का सवेतन अवकाश तथा प्रशासन के निर्देश पर अस्थायी रूप से बंद दुकानों, प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों को उस अवधि की पूरी मजदूरी सहित अवकाश देने को कहा गया था लेकिन इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण शुरू हुआ तो कई कंपनियों, दुकानों व प्रतिष्ठानों के इस आदेश को न माने जाने की शिकायतें आने लगी थीं। न सिर्फ कोविड संदिग्ध को इस सुविधा से वंचित किया जा रहा था, बल्कि कई जगह होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड पॉजिटिव कार्मिकों से वर्क फ्रॉम होम का दबाव बनाया जा रहा था। शासन ने ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेकर नए सिरे से आदेश जारी कर दिया है।
अपर मुख्य सचिव श्रम ने समस्त मंडलायुक्तों, श्रम आयुक्त व समस्त डीएम को जारी आदेश में कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की परिस्थितियां गंभीर रूप से बनी हुई हैं। ऐसे में 20 मार्च 2020 को जारी इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।


महत्वपूर्ण निर्देश

■ कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों जो संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और आइसोलेशन में हों, उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का सवेतन अवकाश दिया जाएगा। हालांकि यह सुविधा तभी दी जाए जब कर्मचारी स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा।

■ ऐसी दुकानों, वाणिज्यक प्रतिष्ठानों व कारखाने जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अस्थायी रूप से बंद हैं, के कर्मचारियों व कर्मकारों को अस्थायी बंदी अवधि का मजदूरी सहित अवकाश दिया जाएगा।

■ समस्त दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों व कारखानों (जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं) को अपनी इकाई के सूचना पट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स