Searching...
Saturday, January 25, 2020

ई स्टाम्प से होगी संपत्तियों की रजिस्ट्री, जनवरी 2021 से पूरी तरह बन्द हो जाएगा स्टाम्प

प्रदेश भर में लागू हुई ई स्टाम्प प्रणाली, फर्जी स्टाम्प पर कसेगी नकेल।  

ई स्टाम्प से होगी संपत्तियों की रजिस्ट्री, जनवरी 2021 से पूरी तरह बन्द हो जाएगा स्टाम्प। 



अभी तक 5000 रूपये से ऊपर ही ई-स्टाम्प की बिक्री होती थी, अब किसी भी मूल्य के ई-स्टाम्प खरीदे जा सकेंगे। जो 226 स्टाम्प विक्रेता अधिकृत किये गये हैं वह पहले 15000 रूपये तक के ही स्टाम्प बेच सकते थे। अब यह वेण्डर किसी भी मूल्य के ई-स्टाम्प बेच सकेंगे।

प्रदेश सरकार ने प्रदेश में फर्जी स्टाम्प के बिक्री तथा स्टाम्प घोटाले को रोकने के लिए भौतिक स्टाम्प के स्थान पर ई-स्टाम्पिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन वीना कुमारी वीना ने बताया कि ई-स्टाम्पिंग का मुख्य उद्देश्य फर्जी स्टाम्पों पर अंकुश लगाना तथा स्टाम्प की छपाई-ढुलाई इत्यादि पर आने वाले व्यय में कमी लाना है। प्रमुख सचिव स्टाम्प ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को सभी मूल्य के ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रदेश के सभी कोषागारों में उपलब्ध स्टाम्प को प्रयुक्त किये जाने के निमित्त वर्तमान में भौतिक स्टाम्प एवं सम्पूर्ण ई-स्टाम्प को प्रचलित रखने की व्यवस्था की गयी है। बाद में पूर्ण रूप से ई-स्टाम्पिंग प्रणाली से प्रतिस्थापित किया जायेगा।


वीना कुमारी ने बताया कि ई-स्टाम्पिंग नियमावली के नियम-13 में वांछित संशोधन कर स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र (ए.सी.सी.) के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है।


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स