Searching...
Friday, May 18, 2018

प्रदेश सरकार का आश्वासन, राज्यकर्मियों को कैशलेस इलाज जुलाई से

5:45 AM

प्रदेश सरकार का आश्वासन, राज्यकर्मियों को कैशलेस इलाज जुलाई से


राज्यकर्मियों को कैशलेस इलाज जुलाई से

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा जुलाई से मिलेगी। प्रदेश के सभी जिलों में बाइक रैली के जरिये अपनी ताकत दिखाने के बाद राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को यह आश्वासन प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक दीपक त्रिवेदी ने दिया है। कर्मचारियों व शिक्षकों की अन्य मांगों व समस्याओं पर भी त्रिवेदी ने एक महीने में निस्तारण के निर्देश दिए हैं।


कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने सातवीं वेतन समिति की संस्तुतियों को एक महीने में कैबिनेट से पास कराके शासनादेश जारी कराने और सातवें वेतनमान के एरियर व भत्ताें का भुगतान भी इसी महीने कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्ति लाभ दिलाने पर प्रमुख सचिव आवास से बात करके निर्णय लेने का भरोसा दिया गया।


इसी तरह चतुर्थ श्रेणी की भर्ती खोलने, विनियमित कर्मचारियों को पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ देने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, शिक्षणोतर कर्मचारियों को 300 दिन का अवकाश नकदीकरण देने, सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने, कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित करने तथा लिपिक संवर्ग को नायब तहसीलदार के पद पर 10 फीसद कोटा निर्धारित करने के प्रकरण पर मुख्य सचिव के विदेश से वापस आने पर शीर्ष स्तरीय बैठक में निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। हालांकि मोर्चा पदाधिकारियों ने सात व आठ जून के कार्य बहिष्कार को यथावत रखने का निर्णय लिया है।


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स