Searching...
Wednesday, December 6, 2017

कैबिनेट के फैसले : नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी, नियुक्त होंगे 10 हजार सूर्य मित्र, वरिष्ठता के आधार पर होंगे पुलिस इंस्पेक्टरों के प्रमोशन, लिखित परीक्षा से भर्ती होंगे बंदीरक्षक

लखनऊ : योगी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए नवीन सौर ऊर्जा नीति-2017 को मंजूरी दी है। यह नीति पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत सूबे में 10 हजार सूर्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। ये सूर्य मित्र उपभोक्ताओं को योजना से लाभान्वित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके तहत 10700 मेगावाट ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजना की स्थापना का लक्ष्य है।


मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मैराथन बैठक में यह फैसला हुआ। इसके समेत कुल 22 महत्वपूर्ण फैसले किए गए। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने फैसलों की जानकारी दी। बताया कि सौर ऊर्जा नीति 2013 में व्यापक संशोधन किया गया है। नियुक्त होने वाले दस हजार सूर्य मित्रों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित होगा। विशेष रूप से ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के तहत उपभोक्ता को वरीयता दी जाएगी। प्रति विद्युत उपभोक्ता को 15 हजार रुपये से 30 हजार रुपये तक के अनुदान दिए जाएंगे।

■ योगी सरकार की कैबिनेट ने किए 22 महत्वपूर्ण फैसले
■ 10700 मेगावाट ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य
■ अब लिखित परीक्षा से भर्ती होंगे बंदीरक्षक
■ अब 90 दिन में श्रमिक संगठनों का पंजीकरण
■ सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर होंगे पुलिस इंस्पेक्टरों के प्रमोशन
■ तीन तलाक पर केंद्र के प्रस्तावित कानून पर मुहर

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स