Searching...
Friday, November 10, 2017

केंद्रीय कर्मचारी नया घर बनाने या खरीदने के लिए 25 लाख रुपये तक ले सकेंगे एडवांस, 8.5 फीसद का देना पड़ेगा साधारण ब्याज

6:21 AM


नई दिल्ली  : केंद्रीय कर्मचारी नया घर बनाने या खरीदने के लिए 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें 8.5 फीसद का साधारण ब्याज देना पड़ेगा। पहले यह छह से 9.50 फीसद तक के स्लैब में था।



इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी के द्वारा 7.50 लाख रुपये तक का एडवांस लेने का प्रावधान था। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा लेकर 11 लाख रुपये की बचत की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि बैंकों से 8.35 फीसद के चक्रवृद्धि ब्याज पर 20 वर्षो के लिए 25 लाख रुपये कर्ज लेने पर 21,459 हजार रुपये मासिक किश्त आएगी और 51.50 लाख का भुगतान करना पड़ेगा। यानी 26.50 लाख ब्याज देने पड़ेंगे। लेकिन, हाउस बिल्डिंग सुविधा के तहत इतनी ही राशि समान अवधि के लिए कर्ज लेने पर पहले 15 वर्षो में प्रति माह 13,890 रुपये का किस्त देना पड़ेगा। बाकी के बचे पांच साल 26,411 रुपये मासिक देना होगा। इस तरह कुल 40.84 लाख रुपये देने होंगे। 


ब्याज के तौर पर 15.84 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इस तरह तकरीबन 11 लाख रुपये की बचत की जा सकेगी। कर्मचारी 34 महीने का बेसिक वेतन कर्ज के रूप में अधिकतम 25 लाख तक ले सकेंगे। आवास विस्तार के लिए अब 1.80 लाख के बजाय 10 लाख रुपये तक का कर्ज लिया जा सकेगा। घर की अधिकतम कीमत भी 30 लाख से एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। पति-पत्नी के केंद्रीय कर्मचारी होने की स्थिति में दोनों संयुक्त तौर पर या अलग-अलग कर्ज ले सकेंगे।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स