बरेली । अगले कुछ महीने के बाद केन्द्र और प्रदेश सरकार के सभी विभाग सुई से लेकर कार तक सबकुछ ऑनलाइन खरीदेंगे। इसके लिए मोदी सरकार ने देश का सबसे बड़ा ई-मार्केट जैम तैयार किया है। इससे सरकारी विभागों में सामान की खरीद में होने वाली कमीशनखोरी पर अंकुश लगेगा। आईवीआरआई ने जैम से सामान की खरीद शुरू कर दी है। सरकारी विभागों में साल भर जमकर सामान की खरीद होती है। कई बार खरीदे गए सामान की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा होता है और कमीशनखोरी का हल्ला मचता है। कमीशनखोरी पर लगाम लगाने और विभागों को अच्छा माल उलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने अनूठी पहल की है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रलय ने देश का पहला सरकारी ई मार्केट तैयार किया है। इसे जैम नाम दिया गया है। 76 हजार से अधिक प्रोडक्ट: केन्द्र सरकार के इस ई-मार्केट में अब तक 76,725 उत्पाद उपलब्ध हैं। अब तक कुल 20,220 विक्रेता इस पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस साइट पर कुर्सी, पेपर, अलमारी, बैग, सेल, पैन समेत सभी वो सामान मौजूद हैं जिनका सरकारी विभागों में और घरों में इस्तेमाल होता है। बनाना होगा एकाउंट: इसके लिए अपने संस्था का प्रकार, मंत्रलय, विभाग का नाम, अधिकृत खरीद करने वाले की डिटेल देनी होगी। इसके बाद वह विभाग ई-मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाएगा।
विभागों को ट्रेनिंग जल्दआईवीआरआई समेत केन्द्र के तमाम विभागों ने इससे खरीद चालू कर दी है। प्रदेश सरकार के विभागों को इस बारे में जल्दी प्रजेंटेशन दिया जाएगा। यह काम एनआईसी करेगी। अफसरों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। अहम बात यह है कि इस मार्केट से आम लोग खरीद नहीं कर पाएंगे।
