Searching...
Thursday, June 8, 2017

सातवें वेतनमान में भी बरकरार रहेगा वेतन निर्धारण व प्रोन्नति का फार्मूला, पिछले वेतनमान में लागू विकल्प को बरकरार रखने का निर्णय

12:34 AM

उत्तर प्रदेश | प्रदेश सरकार ने सातवें वेतनमान व्यवस्था में वेतन निर्धारण के लिए अपने राज्य कर्मचारियों को पिछले वेतनमान में लागू विकल्प को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। यह विकल्प नए वेतनमान के तहत भी लागू रहेंगे।राज्य कर्मचारियों की मांग को देखते हुए वित्त विभाग ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत किसी कर्मचारी को यह विकल्प उपलब्ध रहेगा कि वह पहले प्रोन्नति ले और उसके बाद वेतन वृद्धि ले या पहले वेतनवृद्धि की सुविधा ले बाद में प्रोन्नति।




■ क्लिक करके देखें संबंधित शासनादेश
⚫ पदोन्नति पर मूल नियम-22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि के विकल्प के संबंध में शासनादेश जारी



 असल में कर्मचारी जिस विकल्प में सैलरी का अधिक लाभ होता है, वही विकल्प चुनते हैं। पुराने कर्मचारियों व अपेक्षाकृत नए कर्मचारियों को अमुमन अलग-अलग विकल्प चुना जाता है। चूंकि सातवें वेतनमान की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, पर पदोन्नति पर मूल नियम -22 बी के तहत वेतन तय करने के लिए तारीख का विकल्प संबंधी आदेश जारी नहीं हुआ था।





 इस दुविधा को खत्म करने के लिए वित्त विभाग के सचिव अजय अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया। इसमें कहा गया नियुक्ति, प्रोन्नति या एसीपी दिए जाने की तारीख के अनुरूप संशोधित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की दो तारीखें तय की गईं हैं। ऐसे कर्मचारी जिन्हें दो जनवरी और एक जुलाई के बीच नियुक्ति या प्रोन्नति या एसीपी मिला है, उनको अगली वेतन वृद्धि एक जनवरी को दी जाएगी और इसके बाद से यह वेतन वृद्धि एक साल के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी। ऐसे कर्मचारी जिन्हें दो जुलाई और एक जनवरी के बीच नियुक्ति, प्रोन्नति या एसीपी लाभ मिलता है, तो अगली वेतन वृद्धि एक जुलाई को दी जाएगी। और इसके बाद से यह वेतन वृद्धि एक साल के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स