लखनऊ : हर हफ्ते सिलसिलेवार हो रही कैबिनेट की बैठकों में योगी सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने में जुटी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में संपन्न कैबिनेट की आठवीं बैठक में चार महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भाजपा ने संकल्प पत्र में दिव्यांगों के कल्याण की मंशा स्पष्ट कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय समीक्षा के दौरान दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में कैबिनेट ने पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी तक दिव्यांगजन को तीन सौ रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी। इस फैसले के बाद अब हर दिव्यांग को प्रतिमाह पांच सौ रुपये पेंशन मिलेगी। यह व्यवस्था एक अप्रैल, 2017 से लागू मानी जाएगी।
सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐसे दिव्यांगजन जो भारत सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं और केंद्र सरकार की योजना से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी भी अनुदान राशि तीन सौ से बढ़ाकर पांच सौ रुपये की गई है। राज्य सरकार इस अतिरिक्त व्यय का वहन खुद करेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के संदर्भ में भारत सरकार से अनुरोध करने का फैसला किया गया है कि इसकी राशि बढ़ाकर पांच सौ रुपये की जाए। पिछले दस वर्षो से दिव्यांग भरण पोषण योजना में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
